Punjab News: मान सरकार 2025 तक सड़क हादसों में मौत दर 50% तक कम करने के लिए तत्पर: डॉ. बलबीर सिंह

Mansi Jaiswal
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह (Dr Balbir Singh) और परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर (Laljit Singh Bhullar) ने आज कहा कि सीएम भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में सड़क हादसों में मौत दर कम करने और जीवन बचाने के लिए प्राथमिक कीमती समय के दौरान इलाज मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है और हाल ही में शुरू की गई “फरिश्ते योजना”, “सड़क सुरक्षा फोर्स” का गठन और स्वास्थ्य विभाग को नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराना इस दिशा में उठाए गए अहम कदम हैं।

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यहां मगसीपा में सड़क सुरक्षा संबंधी लीड एजेंसी “पंजाब सड़क सुरक्षा परिषद” द्वारा आयोजित एक दिवसीय वर्कशाप “पंजाब में सड़क हादसों के पीड़ितों के लिए आपातकालीन देखभाल और योजनाएं” को संबोधित करते हुए उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पंजाब सरकार 2025 तक सड़क हादसों में होने वाली मौतों की दर 50% तक कम करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य कर रही है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

"गोल्डन ऑवर" से आगे "प्लैटिनम टाइम्स" की ओर बढ़ें
“गोल्डन ऑवर” से आगे “प्लैटिनम टाइम्स” की ओर बढ़ें

उन्होंने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी ज़िला अधिकारियों से पीड़ितों की जान बचाने के कार्य को मिशन के रूप में अपनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यदि किसी ज़रूरतमंद पीड़ित या मृत व्यक्ति के वारिसों को सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली राशि मिल जाती है तो संबंधित पीड़ित परिवार आर्थिक रूप से सशक्त होकर अपना जीवन यापन कर सकता है।

आगे आकर लोगों की जान बचाने का आह्वान किया

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा फोर्स के गठन के बाद राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में मौत दर 45% कम हुई है। फरिश्ते योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने राज्यवासियों से अधिक से अधिक संख्या में आगे आकर लोगों की जान बचाने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि फरिश्ते योजना के तहत 500 से अधिक सरकारी और निजी अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जहां सड़क हादसों के पीड़ितों का पूरा इलाज मुफ्त किया जाता है।

सभी सरकारी वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा किट सुनिश्चित करें

उन्होंने सभी ज़िला अधिकारियों से इस योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समाजसेवी संस्थाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। सड़क सुरक्षा नियमों को अपने घर से लागू करने की वकालत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वह सभी सरकारी वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा किट सुनिश्चित करें।

अगली रणनीति तैयार कर मौत दर को कम किया जा सके

उन्होंने पंजाब राज्य सड़क सुरक्षा कौंसिल के डायरैक्टर जनरल और पंजाब ट्रैफिक पुलिस के एडीजीपी को राज्य में सड़क हादसों में वाहनों के ज़रिए, हिट एंड रन मामलों में और आवारा पशुओं के कारण होने वाली मौतों का अलग-अलग डेटा इकट्ठा करने के लिए कहा ताकि उस अध्ययन के आधार पर अगली रणनीति तैयार कर मौत दर को कम किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने सड़क सुरक्षा बल के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण सुनिश्चित करने का भी सुझाव दिया।

कोलकाता का मामला दिल दहलाने वाला

कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कोलकाता में हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले को शर्मनाक और दिल दहलाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार सभी डॉक्टरों, विशेष रूप से महिला स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने पीड़िता की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन भी रखा।

ज़िला अधिकारी पीड़ितों को बचाने को मिशन के तौर पर लें

इस दौरान परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधित उठाए गए कदमों जैसे फरिश्ते योजना को लागू करना, सड़क सुरक्षा बल का गठन, एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग के लिए हाईटेक वाहनों की उपलब्धता के बाद अब “गोल्डन ऑवर” से आगे “प्लैटिनम टाइम्स” की बात की जानी चाहिए।

सड़क हादसों में ज़्यादातर युवा अपनी जान गंवा चुके

उन्होंने कहा कि विभिन्न अध्ययनों में सामने आया है कि सड़क हादसों में ज़्यादातर युवा अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर सख्ती की जाए ताकि सड़क हादसों से लोगों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि हम मिलकर प्रयास करें तो सैकड़ों जानें बचाई जा सकती हैं।

मौतों को 30% तक कम किया जा सकता

अपने संबोधन में लीड एजेंसी के डायरैक्टर जनरल आर. वेंकट रत्नम ने कहा कि आपातकालीन देखभाल, एम्बुलेंस सिस्टम और ट्रॉमा केयर को सुधारने से सड़क हादसों में होने वाली मौतों को 30% तक कम किया जा सकता है। उन्होंने ज़िला अधिकारियों से पीड़ितों की जान बचाने वाले व्यक्तियों से संबंधित केस, सड़क सुरक्षा लीड एजेंसी “पंजाब सड़क सुरक्षा कौंसिल” को भेजने का आग्रह किया ताकि उन्हें सरकार द्वारा उचित सम्मान दिया जा सके।

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