डेली संवाद, चडीगढ़। Punjab News: पंजाब कैबिनेट सब-कमेटी, जिसमें कैबिनेट मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा, कुलदीप सिंह धालीवाल और हरभजन सिंह ई.टी.ओ. शामिल हैं, ने पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कोई भी कर्मचारी बिना आवश्यक सुरक्षा किट के कोई खतरनाक कार्य न करे।
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कैबिनेट सब-कमेटी ने आज यहां पंजाब भवन में विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। इस बैठक में प्रशासनिक सचिव (बिजली विभाग) राहुल तिवाड़ी, वित्त सचिव बसंत गर्ग, पी.एस.पी.सी.एल. के चेयरमैन-कम-प्रबंधकीय निदेशक बलदेव सिंह सरा और निदेशक वितरण डी.पी.एस. ग्रेवाल उपस्थित थे। कमेटी ने अपने मांग पत्र में यूनियन द्वारा पेश की गई मांगों के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया और इन मुद्दों के समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
जायज मांगों पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा
कैबिनेट सब-कमेटी ने पावरकाम एंड ट्रांस्को कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लाइज यूनियन को भरोसा दिया कि उनकी जायज मांगों पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा। इसके बाद मिड-डे-मील यूनियन के साथ बैठक के दौरान महा निदेशक स्कूल शिक्षा विनय बुबलानी ने कैबिनेट सब-कमेटी को जानकारी दी कि मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना प्रक्रिया अधीन है।
प्रस्तावित योजना के तहत, मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं की दुर्घटना में मृत्यु होने के मामले में 16 लाख रुपए, प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 1 लाख रुपए और दुर्घटना में जीवन साथी की मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध कराने के बारे में विचार किया जा रहा है। कैबिनेट सब-कमेटी ने यूनियन को भरोसा दिया कि उनकी उठाई गई अन्य मांगों को भी जल्दी हल किया जाएगा।
‘बेरोजगार साझा मोर्चा’ और ‘पुरानी पेंशन प्राप्ति फ्रंट’ के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों के दौरान कैबिनेट सब-कमेटी ने दोहराया कि पंजाब सरकार उनकी अधिकारिक मांगों और मुद्दों पर सक्रियता से काम कर रही है। कमेटी ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार प्रदेश की भलाई के लिए प्रयासरत है।
