Punjab News: पंजाब में 3 दिन तक बंद रहेंगे तहसील, रजिस्ट्री समेत सभी कामकाज रहेगा ठप, जाने वजह

Mansi Jaiswal
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dc-office

डेली संवाद, जालंधर। Punjab News: पंजाब के जालंधर (Jalandhar) से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, जालंधर डीसी ऑफिस (Jalandhar DC Office) सहित कई जिलों में कल यानी बुधवार से करीब तीन दिन के लिए सभी काम प्रभावित रहेंगे। क्योंकि कर्मचारियों द्वारा बुधवार से तीन दिन की हड़ताल (Strike) पर जाने का आवाहन किया गया है।

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कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष तेजिंदर सिंह नंगल ने कहा- सरकार हमारी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यही कारण है कि डीसी कार्यालय कर्मचारी यूनियन पंजाब के सभी राज्य और जिला नेताओं के साथ विचार के बाद हड़ताल बुलाने का ऐलान किया गया है।

The strike has been called off after a meeting with Punjab government minister Mundian
The strike has been called off after a meeting with Punjab government minister Mundian

प्रदर्शन का ऐलान

संगठन ने 15 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। कार्यालय समूह एसडीएम सभी तहसीलों और उप-तहसीलों में कार्यालयीन कार्य नहीं होगा।

इस संघर्ष के बाद भी अगर सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो संगठन संघर्ष को और तेज कर 18 जनवरी को अगली कार्रवाई की घोषणा करेगा। कर्मचारियों की इन हड़तालों से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामान करना पड़ सकता है।

इन मांगो को लेकर होनी थी हड़ताल

कर्मचारियों द्वारा सरकार से मांग की जा रही थी कि डीसी कार्यालयों में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के अवसर बहुत कम हैं। नौकरी में आने के बाद वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत होने में लगभग 27-28 वर्ष का समय लगता है। इसलिए वरिष्ठ सहायकों के लिए पदोन्नति कोटा बढ़ाकर 100% किया जाना चाहिए।

एसडीएम कार्यालयों में अधीक्षक ग्रेड-2 राजस्व एवं अभिलेख का पद वरिष्ठ सहायक से क्रमोन्नत किया गया है। इसलिए एसडीएम संबंधित नियमों में संशोधन कर सकते हैं या पत्र जारी कर सकते हैं। कार्यालयों में अधीक्षक ग्रेड-2, राजस्व एवं अभिलेख को वरिष्ठ सहायक से ही पदोन्नत किया जाए।

एक जत्थेबंदी ने बंद वापस लिया

डीसी कार्यालय, एसडीएम जहां भी कार्यालयों, तहसील और उप-तहसील कार्यालयों में पद सृजित नहीं हुए हैं, वहां पद सृजित किए जाएं। डीसी कार्यालय, एसडीएम कार्यालयों, तहसील और उप-तहसील कार्यालयों के कर्मचारियों को 5 प्रतिशत प्रशासनिक भत्ता दिया जाए। वहीं, कई अन्य ऐसी मांगे हैं, जिन्हें वह सरकार से पूरा करवाना चाहते हैं।

बता दें कि हड़ताल को लेकर एक जत्थेबंदी ने अपने बंद का ऐलान वापस ले लिया है। मगर दूसरी अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री के साथ सोमवार को रात हुई मुलाकात के बाद बंद की कॉल वापस ले ली गई थी।

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