Punjab News: गाँवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा- मुख्यमंत्री

Mansi Jaiswal
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All-round development of villages will be ensured

डेली संवाद, धूरी (संगरूर)। Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) ने आज कहा कि राज्य सरकार गाँवों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

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घनोरी कलां, घनोरी खुर्द, कातरों और चंगाली गाँवों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने के बाद लोगों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी विभाग एक-दूसरे के साथ मिलकर ग्रामीण आबादी के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि पंजाब गाँवों में बसता है और ‘रंगले पंजाब’ का सपना तभी साकार हो सकता है, जब गाँव स्वच्छ और हरे-भरे हों। भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र पर पहले से ही विशेष ध्यान दे रही है।

विकास के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए गए

मुख्यमंत्री ने कहा कि धूरी को सर्वांगीण विकास के माध्यम से मॉडल शहर के रूप में तैयार किया जाएगा और इसके लिए उचित धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस शहर में जल्द ही विश्व-स्तरीय स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएँ, अच्छी सड़कें, साफ तालाब और नहरों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा होगी। भगवंत सिंह मान ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के गाँवों के संपूर्ण विकास के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है और राज्य सरकार गाँवों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। भगवंत सिंह मान ने यह भी कहा कि विकास के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि पंजाब के लोगों को फायदा हो सके।

13.98 करोड़ रुपये जारी किए

मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि इन पंचायतों में 129 विकास कार्यों के लिए कुल 13.98 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से 93 कार्य 8.67 करोड़ रुपये की लागत से पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 36 कार्य 5.31 करोड़ रुपये की लागत से चल रहे हैं और जल्द ही पूरे हो जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन पाँच ग्राम पंचायतों की आवश्यकता के आधार पर 32 अतिरिक्त विकास कार्यों के लिए 12.19 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान भी जारी किया गया।




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