डेली संवाद, मोहाली। Punjab News: पंजाब (Punjab) के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलबीर सिंह सिद्धू ने पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम के कर्जदारों के बारे में पंजाब सरकार द्वारा की गई झूठी बयानबाजी और वादाखिलाफी की कड़ी निंदा की।
सीएम मान का दावा झूठा
भगवंत मान पर निशाना साधते हुए सिद्धू ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) का 68 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने का दावा पूरी तरह से झूठा और लोगों को गुमराह करने वाला है। यह अनुसूचित जाति समुदाय की आंखों में धूल झोंकने के लिए रचा गया नाटक है।”
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उन्होंने आगे कहा, “सच्चाई यह है कि निगम के 68 करोड़ रुपए के वादे में से केवल 30.02 करोड़ रुपए की मूल राशि माफ की गई है। शेष 38 करोड़ रुपए (22.95 करोड़ रुपए ब्याज + 14.87 करोड़ रुपए जुर्माना) पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पता चलता है कि मान सरकार ने केवल आंकड़ों का खेल खेला है और समुदाय को झूठे सपने दिखाए हैं।”
अधिकतम आय ब्याज राशि से होती
बलबीर सिंह सिद्धू ने आगे कहा, “एससी विकास निगम की अधिकतम आय ब्याज राशि से होती है। यदि यह राशि माफ नहीं की गई तो निगम आर्थिक रूप से कंगाल हो जाएगा। इस तरह न केवल ऋण लेने वाले 4727 परिवारों को अधूरा लाभ मिला, बल्कि भविष्य में हजारों अन्य परिवारों के लिए ऋण लेने के रास्ते बंद हो जाएंगे।”
सिद्धू ने चिंता जताते हुए कहा, “यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, यह भरोसे का मामला है। एससी समुदाय ने मान सरकार पर भरोसा किया, लेकिन सरकार ने उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया। यह सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर सीधा हमला है। कहने और करने में बहुत फर्क है, सरकार को अपने वादे पूरे करने चाहिए और एससी समुदाय को उनका बनता हक देना चाहिए।”
जुर्माना तुरंत माफ किया जाए
सिद्धू ने सरकार से मांग की, “68 करोड़ रुपये की मूल राशि, ब्याज और जुर्माना तुरंत माफ किया जाए, एससी निगम को नए ऋण जारी करने के लिए अतिरिक्त राशि तुरंत जारी की जाए, भगवंत मान सरकार एससी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए रोडमैप जारी करे, जिसमें रोजगार, व्यवसाय और आवास सहायता जैसे मुद्दे शामिल हों।”
वादों को पूरी तरह लागू न करने के आरोप
इसके अलावा सिद्धू ने आप सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, “एससी समुदाय के भूमिहीन और बेघर लोगों को प्लॉट देने या भूमि सुधार लागू करने के वादे भी समय-समय पर किए गए हैं। इन वादों को पूरी तरह लागू न करने के आरोप भी लगे हैं। कुछ जगहों पर पेंशन, राशन कार्ड और अन्य शैक्षणिक सहायता जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी या उपेक्षा की खबरें भी आई हैं, हालांकि सरकार “तुहाड़े दुआर” जैसी पहल के माध्यम से सेवाओं में सुधार का दावा करती है।
सिद्धू ने अंत में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “भगवंत मान सरकार को एससी समुदाय के साथ न्याय करना चाहिए, उन्हें उनका बनता हक देना चाहिए, अगर सरकार ने तुरंत पूरा कर्ज माफ नहीं किया और नई वित्तीय सुविधाएं लागू नहीं कीं, तो कांग्रेस पार्टी पंजाब के कोने-कोने में जाएगी ताकि एससी समुदाय को उनका बनता हक दिलाया जा सके। हम अपने एससी समुदाय के साथ विश्वासघात नहीं होने देंगे।”
