Punjab News: हरदीप सिंह मुंडियां ने 504 पटवारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

Daily Samvad
5 Min Read
Hardeep Singh Mundian handed over appointment letters to Patwaris

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पंजाब के निवासियों को स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भर्ती किए गए 504 पटवारियों को आज पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां (Hardeep Singh Mundian) द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपे गए।

Punjab Water Supply and Sanitation Minister Hardeep Singh Mundian
Punjab Water Supply and Sanitation Minister Hardeep Singh Mundian

उम्मीदवारों को मेरिट के अनुसार ज़िले आवंटित किए

यहां म्यूनिसिपल भवन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि 18 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा कर चुके इन पटवारियों को फील्ड में नियमित पटवारी के रूप में तैनात किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वर्ष 2023 में राजस्व पटवारियों की भर्ती के बाद योग्य उम्मीदवारों को मेरिट के अनुसार ज़िले आवंटित किए थे।

यह भी पढ़ें: थाईलैंड घूमने के लिए नहीं है वीजा की जरूरत, बैग और पासपोर्ट उठाइए और घूम आइए

उन्होंने बताया कि नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को एक साल का प्रशिक्षण पटवार स्कूल में और 6 महीने का फील्ड प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि एक साल के प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 10 अस्थायी पटवार स्कूल खोले गए थे। इन स्कूलों में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और कानूनगो शिक्षक अनुभवी और सेवानिवृत्त पी.सी.एस. अधिकारियों, ज़िला राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों और पटवारी और कानूनगो में से रखे गए थे।

फसलों के बीजों के संबंध में पूरी जानकारी दी

उन्होंने बताया कि इन पटवारियों को प्रशिक्षण के दौरान हिसाब-मुसाब, लैंड रिकॉर्ड, पैमाइश, रिकॉर्ड की तैयारी, इलेक्शन, मुरब्बाबंदी, कृषि और कंप्यूटर विषयों के संबंध में जानकारी दी गई। इन विषयों में से इलेक्शन और कृषि से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इलेक्शन विषय में मुख्य रूप से मतदाता सूचियां तैयार करने के संबंध में जानकारी दी गई। कृषि विषय में खरीफ और रबी की फसलों, कीटनाशकों, खाद और फसलों के बीजों के संबंध में पूरी जानकारी दी गई। आई.एल.एम.एस. (इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम) सॉफ्टवेयर पर इन उम्मीदवारों को व्यावहारिक रूप से जमाबंदी की डेटा एंट्री, इंतकाल दर्ज करना, रोजनामचा, फर्द बद्र आदि का प्रशिक्षण दिया गया है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार के आदेशों का पालन करते हुए राज्य के सभी पटवारियों को सीमांकन का प्रशिक्षण देने के लिए डी.जी.पी.एस. (डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) मशीन खरीदी गई है। इस मशीन के माध्यम से सीमांकन करने का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से गिरदावरी करने का प्रशिक्षण भी करवाया जा रहा है।

विभागीय परीक्षा 26 मई, 2025 से 3 जून, 2025 तक ली गई

हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि योग्य उम्मीदवारों की विभागीय परीक्षा 26 मई, 2025 से 3 जून, 2025 तक ली गई। इस परीक्षा में कुल 504 उम्मीदवारों ने विभागीय परीक्षा पास की है, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र देने के बाद फील्ड में तैनात किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोगों को स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इन पटवारियों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि युवा उम्मीदवारों की भर्ती आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार-मुक्त समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब के युवाओं को राज्य की सेवा का मौका देने के लिए पटवारियों के अन्य पदों पर भी जल्द ही भर्ती की जाएगी।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य से भ्रष्टाचार की बुराई को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है ताकि लोगों की भलाई के लिए एक पारदर्शी और कार्यकुशल प्रशासनिक ढांचा सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-वित्त आयुक्त राजस्व श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि नए पटवारियों की भर्ती का उद्देश्य आम लोगों की सुविधा के लिए राजस्व विभाग के कामकाज को सुचारू बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को बिना किसी देरी के समयबद्ध तरीके से परेशानी मुक्त सुविधाएं मिल सकें।

वित्त आयुक्त राजस्व श्री वर्मा ने नव-नियुक्त पटवारियों का विभाग में औपचारिक रूप से आज शामिल होने पर स्वागत करते हुए कहा कि उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले पटवारियों की तैनाती से ईज़ी जमाबंदी, ईज़ी रजिस्ट्री जैसे सुधारों को निचले स्तर पर और अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा।














Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *