डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के रोजगार उत्पत्ति, कौशल विकास और प्रशिक्षण मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्य अध्यक्ष श्री अमन अरोड़ा (Aman Arora) ने आज केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सभी कौशल विकास पहलों के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में मनोनीत करने की अपील की, ताकि केंद्रीय सरकार की कौशल विकास योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में एकरूपता लाई जा सके।
कौशल योजनाओं में 3-5 वर्षों की निरंतरता सुनिश्चित की जाए
आज यहां एक होटल में आयोजित कौशल विकास मंत्रियों के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कौशल विकास में वृद्धि से संबंधित दो प्रमुख उपायों का सुझाव दिया कि कौशल योजनाओं में 3-5 वर्षों की निरंतरता सुनिश्चित की जाए, ताकि युवाओं को बेहतर योजनाबंदी और विकल्प प्रदान किए जा सकें और प्रदेशीय कौशल मिशनों के माध्यम से केंद्रीय कौशल प्रशिक्षण योजनाओं को लागू किया जा सके, जिससे अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए क्रियान्वयन और निगरानी में उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके।
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कौशल विकास में राज्य की महत्वपूर्ण प्रगतियों को उजागर करते हुए, श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता वाली पंजाब सरकार ने 2024 में ‘पंजाब कौशल विकास योजना’ की शुरुआत की थी, जिसमें 10,654 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कौशलों में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आइबीएम, माइक्रोसाफ्ट और नैस्कॉम जैसी प्रमुख कंपनियों से भागीदारी की गई है।
डिजिटल एकीकरण का लाभ उठाना
राज्य सरकार का उद्देश्य आइटीआइज़ को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और कौशल प्रशिक्षण के लिए डिजिटल एकीकरण का लाभ उठाना है, ताकि पंजाब के युवाओं को कुशल बनाया जा सके और उनकी रोजगारयोग्यता में वृद्धि की जा सके।
उन्होंने आगे बताया कि 2 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रमुख पहलों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाइ) और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाओं के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धियां शामिल हैं।
अवसरों से भरपूर कौशल विकास ईको-सिस्टम स्थापित
श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि कौशल विकास सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए है, केवल नौकरियों के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता वाली पंजाब सरकार भविष्यमुखी, समग्र और अवसरों से भरपूर कौशल विकास ईको-सिस्टम स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि पंजाब रोजगार उत्पादन, कौशल विकास और प्रशिक्षण विभाग विभिन्न पहलों के माध्यम से रोजगारयोग्यता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग द्वारा राज्य के युवाओं के प्रशिक्षण और रोजगार के लिए 14 केंद्र और लड़कों एवं लड़कियों के लिए दो आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टिट्यूट चलाए जा रहे हैं और एक नया इंस्टिट्यूट स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पंजाब कौशल मिशन युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और रोज़ी-रोटी के स्थायी कौशल से लैस करता है। इसके अलावा, विभाग द्वारा 5 बहु-कौशल विकास केंद्र, 3 स्वास्थ्य कौशल विकास केंद्र और 198 ग्रामीण कौशल केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो जिला-स्तरीय कार्यालयों के माध्यम से जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं।
