Punjab Flood: हरियाणा सरकार को कहकर घग्गर को चौड़ा करने संबंधी अदालती स्टे हटवाए केंद्र सरकार- हरपाल सिंह चीमा

Daily Samvad
4 Min Read
हरियाणा सरकार को कहकर घग्गर को चौड़ा करने संबंधी अदालती स्टे हटवाए केंद्र सरकार- हरपाल सिंह चीमा
Punjab Government
WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

डेली संवाद, चंडीगढ़/खनौरी/मूनक। Punjab Flood: मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान (Bhagwant Singh Mann) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार घग्गर दरिया (Ghaggar River) के कारण बार-बार पैदा होती संभावित बाढ़ की स्थिति का स्थायी समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दरिया को चौड़ा कर इसका स्थायी हल किया जा सकता है।

पड़ोसी राज्य हरियाणा द्वारा घग्गर दरिया के पंजाब (Punjab) वाले कुछ हिस्से (मकरौड़ साहिब से कड़ैल तक) को चौड़ा करने संबंधी माननीय सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया गया है, जिस कारण यह कार्य पूरा नहीं हो पा रहा। पंजाब के लोगों की तकलीफ़ का स्थायी समाधान करने के लिए ज़रूरी है कि केंद्र सरकार अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए हरियाणा सरकार से कहकर इस मामले में स्टे हटवाए।

हरियाणा सरकार को कहकर घग्गर को चौड़ा करने संबंधी अदालती स्टे हटवाए केंद्र सरकार- हरपाल सिंह चीमा
हरियाणा सरकार को कहकर घग्गर को चौड़ा करने संबंधी अदालती स्टे हटवाए केंद्र सरकार- हरपाल सिंह चीमा

किनारों को मज़बूत कर सके

पंजाब सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए दरिया को चौड़ा कर उसके किनारों को मज़बूत कर सके। इन विचारों का प्रकटावा वित्त मंत्री पंजाब स हरपाल सिंह चीमा ने खनौरी हैडवर्क्स में घग्गर दरिया की स्थिति का जायज़ा लेते हुए किया। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहने और पंजाब सरकार व ज़िला प्रशासन को सहयोग देने की ज़रूरत है।

यह भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रम्प की बड़ी साजिश बेनकाब! तो इसलिए भारत पर लगाया 50% टैरिफ?

उन्होंने बताया कि आज घग्गर दरिया में पानी का स्तर 743.7 फुट है जबकि खतरे का निशान 748 फुट है और हालात पूरी तरह क़ाबू में हैं। ज़िला प्रशासन की ओर से हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतज़ाम किए गए हैं। मिट्टी और रेत की 2 लाख बोरियाँ तैयार रखी गई हैं। वर्ष 2023 में जहाँ-जहाँ दरारें आई थीं, वहाँ पर ऊँचाई बढ़ाकर मज़बूत किया गया है और किनारे चौड़े किए गए हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर मशीनरी आसानी से उन पर चल सके।

हरियाणा सरकार को कहकर घग्गर को चौड़ा करने संबंधी अदालती स्टे हटवाए केंद्र सरकार- हरपाल सिंह चीमा
हरियाणा सरकार को कहकर घग्गर को चौड़ा करने संबंधी अदालती स्टे हटवाए केंद्र सरकार- हरपाल सिंह चीमा

आवश्यक प्रबंध किए ही गए

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह समय एक-दूसरे का साथ देने का है। इसलिए हर व्यक्ति को किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। पंजाब सरकार और प्रशासन की ओर से तो आवश्यक प्रबंध किए ही गए हैं, लेकिन आम लोग भी आगे आकर एक-दूसरे का पूरा साथ दें।

उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह की अफ़वाहों पर ध्यान न दें। अगर कोई समस्या आती है तो तुरंत गाँव की पंचायत से संपर्क करें और पंचायत तुरंत सिविल या पुलिस प्रशासन के अधिकारी से संपर्क करे ताकि समस्या का हल तुरंत निकाला जा सके।

हेल्प लाइन नंबरों पर करें फोन

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के प्रतिनिधि और ज़िला प्रशासन के अधिकारी मैदान में मौजूद हैं और किसी को कोई दिक़्क़त नहीं होने दी जाएगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर श्री राहुल चाबा ने बताया कि संभावित बाढ़ से संबंधित ज़िले के फ़्लड कंट्रोल रूम नंबर – सिंचाई विभाग 87250-29785, ज़िला प्रशासन 01672-234196 – पर संपर्क किया जा सकता है।

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=1ZQiYQxrxQw&t=50s[/embedyt]














Share This Article
Follow:
Daily Samvad एक विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट है, जहां हम देश-दुनिया, राजनीतिक विश्लेषण, प्रदेश, शिक्षा, बिज़नेस, मनोरंजन, खेल, स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र की ख़बरें सरल भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। हमारा उद्देश्य है—जनता की आवाज़ बनकर निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाना। डेली संवाद ऑनलाइन के महाबीर जायसवाल फाउंडर चीफ एडिटर हैं। वे राजनीति, अपराध, देश-दुनिया की खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीति की खबरों से की, जबकि उनके पास, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण में रिपोर्टिंग से लेकर एडिटर तक 25 साल से अधिक पत्रकारिता का अनुभव है। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र शेखावत के Media Consultant भी रहे हैं। उन्होंने इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी से मास कॉम्यूनिकेशन, बीए और एमए की डिग्री हासिल की है। संपर्क नंबर: +91-98881-90945 ईमेल: mmmmediahouse@gmail.com
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *