डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब (Punjab) के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने आज यहाँ कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जाति (एस.सी.) और पिछड़ी श्रेणियों (बी.सी.) के कर्मचारियों और समुदायों की लंबे समय से चली आ रही संवैधानिक माँगों और मुद्दों को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।
कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया
उन्होंने यह भरोसा पंजाब (Punjab) भर के 27 एस.सी. और बी.सी. कर्मचारी तथा सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाली संयुक्त कार्रवाई समिति के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान दिया। पंजाब भवन में हुई इस बैठक में इन समुदायों को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों, जिनमें सरकारी कर्मचारियों, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी माँगें शामिल थीं, पर ध्यान केंद्रित किया गया। वित्त मंत्री ने संयुक्त कार्रवाई कमेटी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को इन मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिए।
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इस बात पर ज़ोर देते हुए कि आम आदमी पार्टी (AAP) की अगुवाई वाली पंजाब सरकार पहले ही इनमें से कई मामलों को हल करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर चुकी है और शेष मुद्दों को पूरी तत्परता के साथ हल करने के लिए प्रतिबद्ध है, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि उनकी सरकार पंजाब के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा कि वे बैठक के दौरान उठाई गई माँगों के संवैधानिक महत्व को पहचानते हैं और इन्हें हल करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ यह बैठक प्रभावशाली रही और बातचीत के ज़रिए समय पर समाधान ढूँढने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। संयुक्त कार्रवाई समिति ने भी बातचीत में शामिल होने और मुद्दों को हल करने की प्रतिबद्धता तथा पंजाब सरकार की इच्छा की सराहना की। दोनों पक्षों ने यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई कि सभी लंबित मामलों को शीघ्र और प्रभावी ढंग से हल किया जाए।
