डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की मजबूत खरीद प्रणाली की आज केरल के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और लीगल मेट्रोलॉजी मंत्री जी.आर. अनिल ने भरपूर सराहना की। अनिल को खरीद प्रक्रिया और इसे मजबूत बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में विस्तार से अवगत करवाया गया।
20-25 प्रतिशत योगदान
अनाज भवन पहुंचे गणमान्यों को खरीद प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि पंजाब देश का केवल 1.5 प्रतिशत है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब केंद्रीय पूल में गेहूँ का लगभग 40-45 प्रतिशत और धान का 20-25 प्रतिशत योगदान करता है।
यह भी पढ़ें: अमेरिका में अवैध आप्रवासियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, ट्रंप ने की बड़ी घोषणा
अधिक जानकारी देते हुए कटारूचक ने बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अनाज खरीद पोर्टल पर 8 लाख से अधिक किसान, 25,000 आढ़ती, 5,000 मिलर और 500 श्रमिक व परिवहन ठेकेदार पंजीकृत हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा पोर्टल पर जे-फॉर्म में मंडियों में लाई गई फसल का नाम, विवरण, मात्रा, ज़मीन के विवरण के साथ-साथ फसल की बुवाई संबंधी जानकारी भी उपलब्ध है।
जरूरतमंद लाभार्थियों को मुफ्त गेहूँ वितरित
खरीद प्रणाली की अन्य विशेषताओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कटारूचक ने कहा कि किसान की फसल खरीदने के 72 घंटों के भीतर इसकी ढुलाई और किसानों को 48 घंटों में उनके बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पंजाब राज्य में ऑनलाइन गेट पास के साथ-साथ वाहन ट्रैकिंग प्रणाली भी पूरी तरह से कार्यरत है।
पंजाब में 14,000 से अधिक डिपो (एफ.पी.एस.) हैं, जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जरूरतमंद लाभार्थियों को मुफ्त गेहूँ वितरित किया जाता है। गेहूँ के वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रत्येक एफ.पी.एस. को ई-पीओएस मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। कटारूचक ने आगे बताया कि इसके अलावा किसानों की फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), जो कि मौजूदा धान सीज़न में 2389 रुपये प्रति क्विंटल है, पर सुनिश्चित की जाती है
