डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: जालंधर कैंट हलके की आम आदमी पार्टी की प्रभारी राजविंदर कौर थियाड़ा एक्शन में है। हल्का कैंट क्षेत्र में देर रात अवैध माइनिंग का एक बड़ा मामला सामने आया, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया। राजविंदर कौर थियाड़ा रात में मौके पर पहुंची और प्रशासन से मिलकर बड़ी कार्रवाई करवाई।
जानकारी के मुताबिक जालंधर (Jalandhar) कैंट हलका की आम आदमी पार्टी की इंचार्ज राजविंदर कौर थियाड़ा (Rajwinder Kaur Thiara AAP Jalandhar) को सूचना मिली कि इलाके के खेतों में अवैध रूप से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। सूचना मिलते ही वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और पुलिस को तुरंत मशीनरी कब्जे में लेने के निर्देश दिए। पुलिस ने मौके से पोकलेन मशीन और 5 टिपर ट्रक जब्त कर लिए।
AAP हल्का इंचार्ज पहुंचीं मौके पर
आम आदमी पार्टी के नेत्री राजविंदर कौर थियाड़ा ने बताया कि उन्हें रात करीब 1 बजे एक पार्टी वर्कर का फोन आया, जिसमें कहा गया कि कैंट क्षेत्र के खेतों में तेजी से अवैध माइनिंग चल रही है। कॉल मिलते ही वह अपनी टीम को साथ लेकर मौके के लिए रवाना हुईं।
जब उनकी टीम खेतों में पहुंची तो उन्होंने देखा कि जमीन को लगभग 7 फुट गहराई तक खोद दिया गया था। पोकलेन मशीन लगातार मिट्टी निकाल रही थी और उसे टिपर ट्रकों में भरा जा रहा था। उनके अचानक पहुंचने पर अवैध खुदाई में शामिल सभी लोग अपनी मशीनरी वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए।
पुलिस ने कब्जे में ली मशीनरी, आरोपियों की तलाश शुरू
राजविंदर कौर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और तुरंत पुलिस को बुलवाकर कार्रवाई के आदेश दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोकलेन मशीन और 5 टिपर ट्रक पूरी तरह कब्जे में ले लिए। चौकी इंचार्ज जसबीर सिंह ने बताया कि अवैध खनन में इस्तेमाल सभी मशीनरी को जब्त कर लिया गया है और फरार आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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उन्होंने बताया कि अवैध खनन से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि यह सरकारी आदेशों और खनन नीति का खुला उल्लंघन है। पुलिस अब खेत मालिक, मशीनरी मालिक और टिपर चालकों के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी में जुटी है।
अवैध माइनिंग बर्दाश्त नहीं-राजविंदर कौर
राजविंदर कौर थियाड़ा ने कहा कि इलाके में अवैध माइनिंग का कोई भी मामला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश हैं कि गैर-कानूनी तरीके से माइनिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में भी किसी ने इस तरह की हरकतें कीं, तो पुलिस कार्रवाई और भी सख्त होगी। उन्होंने कहा कि अवैध माइनिंग न सिर्फ राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि नदी और जमीन के प्राकृतिक संरचना को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती है।
इलाके में अवैध माइनिंग को लेकर बढ़ी चिंता
कैंट क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से अवैध माइनिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि रात के समय बड़े पैमाने पर मिट्टी और रेत की गैर-कानूनी खुदाई हो रही है। कई ट्रक रात के अंधेरे में खेतों से मिट्टी भरकर ले जाते देखे जाते हैं, जिससे सड़कों को भी नुकसान हो रहा है।
इस मामले के सामने आने के बाद लोगों में यह उम्मीद जगी है कि अब पुलिस और प्रशासन इस तरह की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
क्या है पंजाब की नई खनन नीति (2025)
राज्य में अवैध माइनिंग को रोकने और रेत-बजरी की सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए पंजाब सरकार ने अप्रैल 2025 में खनन नीति में बड़े बदलाव किए। इस नीति के तहत कई महत्वपूर्ण प्रावधान लागू किए गए हैं—
1. जमीन मालिक खुद कर सकेंगे खनन, क्रेशर यूनिट्स को पट्टा देने का विकल्प
- नई नीति में दो नई श्रेणियां जोड़ी गईं:
- जिनमें जमीन मालिक अपनी जमीन से खुद रेत-बजरी का खनन कर सकेंगे।
- क्रेशर यूनिट्स जमीन मालिकों से पट्टा लेकर खनन कर सकेंगी।
- इसका उद्देश्य राज्य में रेत-बजरी की कमी और बाहर से आने वाली अवैध सप्लाई को कम करना है।
2. GPS ट्रैकिंग और डिजिटल रिकॉर्ड—उल्लंघन पर ₹5 लाख तक जुर्माना
- अक्टूबर 2025 से सरकार ने खनन और परिवहन पर पूरी निगरानी के लिए व्यवस्था को डिजिटल किया।
- हर ट्रक में GPS-आधारित ट्रैकिंग अनिवार्य।
- खनिज उत्पादन और परिवहन का पूरा रिकॉर्ड अब डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा।
- नियमों का उल्लंघन होने पर ₹5 लाख तक जुर्माना या रॉयल्टी के बराबर दंड लगाया जाएगा।
- सरकार का दावा है कि इससे अवैध खनन पर रोक लगेगी, रेत-बजरी की कीमतों में स्थिरता आएगी और राजस्व बढ़ेगा।
अवैध माइनिंग जोरों पर
जालंधर कैंट का यह मामला एक बार फिर सिद्ध करता है कि अवैध माइनिंग राज्य के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रशासन और राजनीति दोनों स्तरों पर सक्रियता दिखाई गई है, लेकिन असल चुनौती इन नेटवर्कों को पूरी तरह खत्म करने की है।
राजविंदर कौर थियाड़ा का तत्परता से पहुंचना और पुलिस द्वारा मशीनरी जब्त किया जाना एक बड़ी कार्रवाई है। अब देखना यह है कि फरार आरोपी कब तक पुलिस की पकड़ में आते हैं और क्या यह कार्रवाई इलाके में अवैध खनन पर रोक लगाने में कारगर सिद्ध होती है या नहीं।
