डेली संवाद चंडीगढ़ Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार के लिए वर्ष 2025 सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारिता को मजबूत करने वाला एक ऐतिहासिक वर्ष रहा। यह बात कहते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि इस वर्ष के दौरान सरकार ने ऐसे ठोस और जन-पक्षीय कदम उठाए, जिनसे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया को नई दिशा मिली।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 के दौरान पंजाब सरकार (Punjab Government) की सोच स्पष्ट रही कि सामाजिक न्याय कोई कागजी एजेंडा नहीं, बल्कि एक नैतिक फर्ज है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाए कि कोई भी बच्चा, युवा या परिवार गरीबी, जाति या सामाजिक पिछड़ेपन के कारण अवसरों से वंचित न रहे। वर्ष 2025 में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम सामाजिक न्याय का सबसे मजबूत हथियार बनी। एस.सी. वर्ग के 2.62 लाख से अधिक विद्यार्थियों द्वारा आवेदन देना इस बात का प्रमाण है कि सरकारी स्कीमों पर भरोसा बढ़ा है।
245 करोड़ रुपये के बजट
245 करोड़ रुपये के बजट उपबंध से शिक्षा को गरीबी के बंधनों से मुक्त करने की कोशिश की गई। डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि वर्ष 2025 में डॉ. बी. आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट का नवीनीकरण एक प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक कदम रहा। लगभग 30 वर्षों के बाद 147.49 लाख रुपये की लागत से पहली बार बड़े पैमाने पर निर्माण, मरम्मत और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया तथा नए कार्यों के लिए 91 लाख रुपये स्वीकृत किए गए, जिससे इंस्टीट्यूट केवल इमारत नहीं, बल्कि अवसरों का केंद्र बना।
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उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 ने अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए स्किल डेवलपमेंट और उद्यमी सोच को नया रास्ता दिया। अंबेडकर इंस्टीट्यूट में नए कोर्सों की शुरुआत से युवाओं को नौकरी लेने वाले नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने वाले बनाने की दिशा निर्धारित हुई। उन्होंने कहा कि पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला में पिछड़ी श्रेणियों के लड़के और लड़कियों के लिए दो हॉस्टलों की मंजूरी से सरकार ने यह संदेश दिया कि शिक्षा केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं, बल्कि सुरक्षित आवास भी उतना ही आवश्यक है।
वर्ष 2025 के दौरान आशीर्वाद स्कीम हजारों परिवारों के लिए आशा की किरण बनी। 38,000 से अधिक लाभाथियों तक सहायता पहुंचाकर सरकार ने स्पष्ट किया कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि समाज की ताकत हैं। राज्य के विकास बजट से 13,987 करोड़ रुपये अनुसूचित जातियों की भलाई के लिए आरक्षित रखना वर्ष 2025 की सबसे बड़ी नीतिगत उपलब्धि रही। यह राशि सामाजिक एवं आर्थिक विकास को हकीकत बनाने की दिशा में मजबूत कदम है।
