Punjab: पंजाब के दो सीनियर IAS अफसरों को सरकार ने किया सस्पैंड, जाने वजह

निलंबन के बाद अब दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाएगी। जांच के दौरान उनके कार्यकाल से जुड़े दस्तावेजों, फैसलों और प्रशासनिक गतिविधियों की गहन समीक्षा की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

Daily Samvad
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IAS suspended
Punjab Government
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Highlights
  • केके यादव और जसप्रीत सिंह सस्पैंड किए गए
  • मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की बड़ी कार्रवाई
  • सरकार ने दोनों अफसरों के खिलाफ शुरू की जांच
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab IAS Officers Suspended News Update: पंजाब सरकार ने एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए राज्य के दो वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में कमल किशोर यादव (Kamal Kishore Yadav IAS) और जसप्रीत सिंह (Jaspreet Singh IAS) शामिल हैं। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह कार्रवाई प्रशासनिक आधार पर की गई है। हालांकि, फिलहाल निलंबन के पीछे के विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

सूत्रों के अनुसार, पंजाब (Punjab) के दोनों अधिकारियों के कार्यकाल के दौरान कुछ गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं और कार्यप्रणाली को लेकर सरकार के पास शिकायतें सामने आई थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर राज्य सरकार ने प्रारंभिक जांच के बाद यह सख्त कदम उठाया है। निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और दोनों अधिकारियों को आगे के आदेश तक मुख्यालय से संबद्ध किया गया है।

CM Bhagwant Singh Mann
CM Bhagwant Singh Mann

सीएम भगवंत मान की बड़ी कार्रवाई

पंजाब (Punjab) सरकार की इस कार्रवाई को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में चल रहे प्रशासनिक सुधार और जवाबदेही अभियान के तहत देखा जा रहा है। सरकार पहले भी यह स्पष्ट कर चुकी है कि प्रशासन में पारदर्शिता और अनुशासन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे अधिकारी कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो।

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बताया जा रहा है कि निलंबन के बाद अब दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाएगी। जांच के दौरान उनके कार्यकाल से जुड़े दस्तावेजों, फैसलों और प्रशासनिक गतिविधियों की गहन समीक्षा की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

IAS KK Yadav and Jaspreet Singh Punjab
IAS KK Yadav and Jaspreet Singh Punjab

फैसले को अहम माना जा रहा

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम राज्य सरकार का यह संदेश देता है कि लापरवाही, अनियमितता या प्रशासनिक चूक किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

वहीं, विपक्षी दलों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई है। पंजाब सरकार की इस सख्त कार्रवाई को आने वाले समय में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।



















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