डेली संवाद, चंडीगढ़। Haryana News: प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने, नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आज चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश की नगर पालिकाओं के अधिकारियों ने भाग लिया और अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।
यह बैठक मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं हरियाणा (Haryana) सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. साकेत कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। शहरी स्थानीय निकायों के महानिदेशक एवं विभाग के सचिव श्री अशोक कुमार मीणा भी बैठक में उपस्थित रहे।
जेई और सचिव पर गिरी गाज
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सभी कार्य तय समयसीमा में पूरे किए जाएं। आयुक्त एवं सचिव ने म्हारी सड़क योजना के अन्तर्गत सर्वे न करने के कारण नगर पालिका शाहाबाद के कनिष्ठ अभियन्ता को निलंबित करने तथा सचिव को चार्जशीट करने के आदेश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। अधिकारियों से संबंधित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, जारी बजट और कार्यों की गति की जानकारी ली गई। इस दौरान अर्बन ड्रेनेज, राइट-टू-वे स्मार्ट रोड, स्मार्ट मार्केट, मशीनरी व उपकरणों की खरीद, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा दिव्यांगजनों के लिए अल्ट्रा मॉडर्न पार्क जैसे कार्यों पर विशेष चर्चा हुई।
केंद्र व राज्य वित्त आयोग अनुदानों की समीक्षा
अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी घोषणाओं से जुड़े कार्य प्राथमिकता के आधार पर समयसीमा में पूरे किए जाएं और उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में केंद्र और राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों के उपयोग की समीक्षा की गई।
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अधिकारियों से नगर निकायों को जारी धनराशि के उपयोग, चल रहे कार्यों और शेष राशि की स्थिति की जानकारी ली गई। उन्हें निर्देश दिए गए कि अनुदान राशि का उपयोग निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया जाए, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।
स्वीकृत विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा
बैठक में मुख्यालय स्तर से स्वीकृत विकास कार्यों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। विभिन्न नगर निकायों में स्वीकृत परियोजनाओं, उनके बजट और प्रगति की जानकारी ली गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए और बजट का प्रभावी व पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अधिक से अधिक रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को योजना का लाभ दिलाया जाए। पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण, ऋण वितरण और पुनर्भुगतान प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया।
घर-घर कचरा संग्रहण और प्रोसेसिंग
उन्होंने कहा कि यह योजना छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित न रहे। बैठक में घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था की समीक्षा की गई।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक घर तक नियमित रूप से कचरा संग्रहण सेवा पहुंचे और किसी क्षेत्र में यह व्यवस्था बाधित न हो। ताजा कचरे की वैज्ञानिक प्रोसेसिंग पर भी चर्चा हुई और पर्यावरण मानकों के अनुरूप निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सड़क सफाई और मैकेनिकल स्वीपिंग
सड़क सफाई और मैकेनिकल स्वीपिंग की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मुख्य मार्गों के साथ-साथ आंतरिक गलियों में भी नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। सफाई कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग और नागरिक शिकायतों के त्वरित समाधान पर भी जोर दिया गया।
बैठक में लीगेसी कचरे के निपटान की प्रगति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पुराने कचरे के ढेरों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए और संबंधित स्थलों का पुनर्विकास किया जाए, ताकि वहां स्वच्छ और उपयोगी स्थान विकसित किए जा सकें।
मानसून से पहले नालों की सफाई
आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए नालों की सफाई और जलभराव से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी नालों और ड्रेनों की समय रहते सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि वर्षा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।
बैठक में शहरों में नए सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निर्धारित स्थलों पर निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।
म्हारी सड़क योजना के अंतर्गत मैपिंग
म्हारी सड़क योजना के तहत सड़कों की मैपिंग की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी शहरी क्षेत्रों की सड़कों का समयबद्ध सर्वेक्षण और डिजिटल मैपिंग कार्य पूरा किया जाए, ताकि विकास कार्यों की योजना और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके।
अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में बेहतर परिणाम लाने के लिए सभी अधिकारी सामूहिक समन्वय के साथ कार्य करें। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। बैठक में अधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया और उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए।
