डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब राज्य खाद्य आयोग की पहल पर सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री, पंजाब डॉ. बलजीत कौर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, पोषण तथा सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को और सुदृढ़ करना था।
बैठक में पंजाब राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन बाल मुकंद शर्मा तथा सदस्य विजय दत्त और चेतन प्रकाश धालीवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। इस अवसर पर सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव गुरकिरत कृपाल सिंह (आईएएस) और निदेशक शेना अग्रवाल (आईएएस)भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं।
मुद्दों पर विस्तार से चर्चा
बैठक के दौरान डॉ. बलजीत कौर (Baljit Kaur) ने खाद्य सुरक्षा और पोषण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत योग्य संस्थाओं को प्रति व्यक्ति प्रति माह 15 किलोग्राम अनाज रियायती दरों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यह सुविधा पिंगलवाड़ा संस्थाओं, वृद्धाश्रमों, बेसहारा गृहों सहित मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थाओं, अनुसूचित जाति की छात्राओं के छात्रावासों तथा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के विद्यालयों तक निरंतर बढ़ाई जानी चाहिए।
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इसके अतिरिक्त वृद्धाश्रमों में निवास कर रहे पात्र बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने तथा पिंगलवाड़ा सहित अन्य गैर-मान्यता प्राप्त संस्थाओं के निवासियों को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ देने संबंधी विषयों पर भी डॉ. बलजीत कौर की अगुवाई में गंभीर विचार-विमर्श किया गया।
चेयरमैन बाल मुकंद शर्मा द्वारा सुधार योग्य स्थिति में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों की मरम्मत और निर्माण की आवश्यकता पर बल दिए जाने पर मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि उपलब्ध निधियों का जनहित में प्रभावी और समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में पोषण वाटिका योजना के अंतर्गत रसोई बाग एवं औषधीय उद्यान विकसित करने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने तथा कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए उन्हें मोबाइल फोन उपलब्ध कराने संबंधी सुझावों पर भी विचार किया गया।
इस अवसर पर डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार जनकल्याणकारी नीतियों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।
