डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब एड्स कंट्रोल इम्प्लॉईज वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भरोसा दिया कि विभिन्न बैंकों के साथ परामर्श के बाद सोसाइटी के कर्मचारियों को आवश्यक जीवन बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा।
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यह आश्वासन उन्होंने अपने कार्यालय में पंजाब राज्य कर्मचारी दल, कंप्यूटर अध्यापक यूनियन और पंजाब एड्स कंट्रोल इम्प्लॉईज वेलफेयर एसोसिएशन के साथ बैठक के दौरान दिया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा निभाई जा रही सेवाओं की सराहना करते हुए प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनकी अन्य मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
कार्यक्रम को समर्पित भावना से पूरा करने का किया वादा
एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री का धन्यवाद किया और राज्य में एचआईवी के प्रसार को रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम को समर्पित भावना से पूरा करने का वादा भी किया। इससे पहले पंजाब राज्य कर्मचारी दल के नेताओं के साथ बैठक के दौरान उनकी ओर से प्रस्तुत मांग पत्र पर विस्तार से चर्चा की गई।
वित्त मंत्री चीमा ने वित्त विभाग के अधिकारियों को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से संबंधित कुछ मांगों के लिए वित्तीय जिम्मेदारी का आकलन करने के लिए कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कई वित्तीय चुनौतियों के बावजूद, सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है।
कंप्यूटर अध्यापक यूनियनों ने कई वर्षों से लंबित मुद्दों को उठाया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन को विश्वास दिलाया कि मौजूदा पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए ऐसे निर्णय न लिए जाएं, जिससे उन्हें पिछले सरकारों की तरह कानूनी मामलों का सामना करना पड़े। उन्होंने यूनियन की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने के बाद भरोसा दिया कि उनकी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब कैबिनेट उप-समिति द्वारा कर्मचारियों के संगठनों के साथ बैठकें राज्य सरकार के कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इस सक्रिय दृष्टिकोण का उद्देश्य राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए एक सहायक वातावरण बनाना है।
