डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: जालंधर (Jalandhar) में मेयर वनीत धीर (Vaneet Dhir) ने कार्य़भार संभालते हुए बिल्डिंग ब्रांच (Building Branch) एक्शन मोड में आ गया है। मेयर वनीत धीर के निर्देश पर निगम कमिश्नर गौतम जैन (Gautam Jain, IAS) ने बिल्डिंग ब्रांच के एमटीपी (MTP) इकबाल सिंह रंधावा को शहर में बिना कंपलीशन सर्टिफिकेट के चल रही कामर्शियल इमारतों की लिस्ट मांगी है। जिससे आने वाले दिनों में बड़ी कार्ऱवाई हो सकती है।
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जानकारी के मुताबिक जालंधर (Jalandhar) नगर निगम के कमिश्नर गौतम जैन ने एमटीपी इकबाल सिंह रंधावा को पत्र जारी करते हुए शहर में बिना कंपलीशन सर्टिफिकेट (Completion Certificate) के चल रही कामर्शियल इमारतों को डिटेल रिपोर्ट मांगी है। एमटीपी इकबाल सिंह रंधावा ने एटीपी और इंस्पैक्टरों को इस संबंध में लेटर जारी करते हुए दो दिनों में रिपोर्ट मांगी है।
बिना कंपलीशन सर्टिफिकेट के इमारत अवैध
आपको बता दें कि शहर में कामर्शियल इमारतों में पार्किंग की समस्या है। जिससे वाहन सड़कों पर खड़े हो रहे हैं औऱ शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। खासबात तो यह है कि बिना कंपलीशन सर्टिफिकेट के किसी इमारत में कोई कारोबारी या अन्य गतिविधियां नहीं की जा सकती है।
बिल्डिंग बायलाज के मुताबिक नगर निगम से जब तक बिल्डिंग से संबंधित कंपलीशन सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया जाता है, तब तक उस इमारत में कोई भी शोरूम, कारोबारी व अन्य गतिविधियां नहीं की जा सकती है। बिना कंपलीशन सर्टिफिकेट के पूरी इमारत में अवैध कैटेगरी में आती है।
कमिश्नर ने एमटीपी से मांगी रिपोर्ट
बावजूद इसके शहर में अमूमन सभी बड़ी इमारतों में बिना कंपलीशन सर्टिफिकेट के कारोबारी गतिविधियां की जा रही हैं। माडल टाउन में शिवानी पार्क के साथ बिल्कुल सामने अवैध इमारत में शराब का ठेका खुल गया है। जबकि इस इमारत का आज तक कंपलीशन सर्टिफिकेट ही नहीं है।
प्रताप बाग में धन धन गुरु रामदास स्वीट समेत शहर में तमाम एसी इमारते हैं, जिनका नक्शा भी पास नहीं है। इनके पास न तो कोई पार्किंग है और न ही इनका कोई बिल्डिंग प्लान, बावजूद नगर निगम के अफसर इन पर मेहरबान हैं। जबकि इस इमारत की लगातार शिकायतें हो रही है।
इसी तरह शहर के प्राइम लोकेशन में कई इमारतों में हाल में ही कारोबारी गतिविधियां शुरू की गई है, जबकि इन इमारतों की कंपलीशन सर्टिफिकेट ही नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि बिना कंपलीशन सर्टिफिकेट वाली कामर्शियल इमारतों पर नगर निगम बड़ी कार्ऱवाई की तैयारी में है।
