डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार में लिप्त 52 पुलिस अधिकारियों को अब तक बर्खास्त किया जा चुका है। इसमें 10 DSP व 8 SP समेत कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के कर्मचारी शामिल हैं। यह दावा पंजाब के डीजीपी गौरव यादव (DGP Gaurav Yadav) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है।
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पंजाब (Punjab) डीजीपी (DGP) ने कहा कि पुलिस भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। पुलिस में काली भेड़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं, दिल्ली पुलिस की तर्ज पर वाहन चोरी के लिए एक महीने में ई-एफआरईआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डीजीपी ने उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई संबंधी पूछे सवाल के जवाब में कहा कि इन पर कार्रवाई स्टेट सरकार के आदेश पर की जाती है। पिछले कुछ दिनों में 10 DSP व 8 SP सस्पेंड किए गए हैं।
मुक्तसर डीसी को निलंबित किया गया
वहीं, अब पुलिस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तीन जिलों में एक समाज सेवी संस्था के सहयोग से थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जा रहा है। दो दिन पहले मुक्तसर डीसी को निलंबित किया गया था। पंजाब सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
400 पुलिस अधिकारियों पर दर्ज है FIR
जब मीडिया ने सवाल किया कि तीन साल में अब तक कितने पुलिस मुलाजिमों पर कार्रवाई की गई। तो डीजीपी ने बताया कि यह कार्रवाई करने के लिए जब पुलिस की तरफ से डॉटा जुटाया गया था।
उस समय पुलिस मुलाजिमों या अधिकारियों के खिलाफ 400 के एफआईआर दर्ज थी। अधिकतर एफआआई करप्शन एक्ट, कुछ एफआईआर रॉबरी की थी। जिन पुलिस मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ बकायदा पूरे तथ्य थे
ऑनलाइन सेवाओं का दायरा बढ़ाएगी
इसके साथ ही पंजाब पुलिस पुलिस सिटीजन फ्रेंडली सिसटम लागू रही है। पुलिस की तरफ से पहले 43 सेवाएं ऑनलाइन मुहैया करवाई जाती थी। वहीं, इसका दायरा अब बढ़ाया जाएगा। इसमें 60 के करीब सेवाओं को शामिल किया जाएगा। लोग सांझ केंद्र या घर पर बैठकर इन सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे।
ईएफआर सिस्टम को लागू किया जाएगा
इसके अलावा दिल्ली पुलिस की तरह पुलिस अब मोटर व्हीकल चोरी ई एफआईआर सिस्टम शुरू करने जा रही है। इसे एक महीने में लागू किया जाएगा। इसके लिए एक राज्य स्तरीय ई पुलिस थाना नोटिफाई किया जाएगा। इसके लिए पंजाब सरकार से संपर्क कर चुके है। जहां से वाहन चोरी की की शिकायतों को संबंधित थाने और पीड़ित को चली।
अगर 21 दिनों में शिकायत का निपटारा नहीं होता है तो अनट्रेस रिपोर्ट फाइल हो जाएगी। यह जानकारी पीड़ित के इनबॉक्स में चली जाएगी।इसके लिए हमें हाईकोर्ट की मंजूरी जरूरत है। इसके लिए हमने लिए आवेदन किया है। वहीं, अगर जांच में कुछ सामने आता है, तो दोबारा जांच शुरू जाएगाी।
तीन जिलों में पुलिस सेवाओं का ऑडिट होगा
इंडिया पुलिस फाउंडेशन के साथ पुलिस ने एक एमओयू साइन किया है। इसके तहत हम तीन जिलों रोपड़, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब में एक पॉयलट प्रोजेक्ट लांच किया।
इसमें पुलिस की तरफ से मुहैया करवाई जाने वाली सेवाओं का ऑडिट रहेगा। इसमें शिकायत को निपटारा, पुलिस का व्यवहार और सेवाओं को सुधारने के लिए सुझाव देगी। इसके बाद इसे पूरे इलाके में लागू किया जाए।
