कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बिजली सब्सिडी, जी.एस.टी और विभिन्न स्कीमों के लिए 667.63 करोड़ रुपए जारी
डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के दिशा-निर्देशों पर वित्त विभाग ने बिजली सब्सिडी, स्थानीय निकाय को जी.एस.टी. के मुआवज़े, पी.आई.डी.बी. के विभिन्न प्रोजेक्टों और आशीर्वाद स्कीम के लिए 667.63 करोड़ रुपए और जारी कर दिए हैं।
एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार बिजली सब्सिडी के लिए पी.एस.पी.सी.एल. को 275 करोड़ रुपए और जी.एस.टी. के मुआवज़े के लिए स्थानीय निकाय विभाग के लिए 125 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं ।
विभिन्न प्रोजेक्टों के लिए पी.आई.डी.बी. को 95.48 करोड़ रुपए और 30 सितम्बर, 2018 तक आशीर्वाद स्कीम के तहत लाभपात्रियों को भुगतान के लिए सामाजिक सुरक्षा विभाग को 34.47 करोड़ रुपए की राशि दी गई है । इसी तरह ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और भगत पूरन सिंह बीमा योजना के लिए क्रमश: 25 करोड़ रुपए और 25.73 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं ।
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मैडीकल पुन: भुगतान, बिजली, तेल और अन्य दफ़्तरी खर्चों के लिए 22 नवंबर तक 45.61 करोड़ रुपए की राशि स्टैंडर्ड ऑबजैक्ट ऑफ एक्सपैंडीचर (एस.ओ.ईज़) के तहत जारी किये गए हैं जबकि सूबे में ज्यूडीशियल कोर्ट काम्पलैक्स के निर्माण के लिए लोग निर्माण विभाग को 11.86 करोड़ रुपए दिए गए हैं ।
प्रवक्ता के अनुसार सैंट्रल रोड फंड के तहत वित्त विभाग द्वारा पी.डबल्यू.डी. को 9.41 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं। इसके अलावा जेल विभाग को 6.56 करोड़ रुपए और पंजाब शहरी विकास अथॉरटी (पुडा) को 3.38 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
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सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक विभाग और रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग को क्रमश: 2.22 करोड़ और 1.47 करोड़ रुपए दिए गए हैं जबकि अदालतों में कानूनी मामलों की पैरवी करने के लिए 3.77 करोड़ रुपए रखे गए हैं। फुटकल खर्चों के लिए 69 लाख रुपए की व्यवस्था गई है ।
मुख्यमंत्री ने अपने पहले दिशा-निर्देशों को दोहराते हुए सभी विभागों को सूबे की वित्तीय स्थिति को आगे और मज़बूत बनाने, फिज़़ूल खर्चों में कटौती करने और वित्त का बढिय़ा प्रबंधन करने के लिए कहा है। सूबे की पूरी वित्तीय स्थिति में सुधार पर संतोष जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने विकास की गति को और प्रोत्साहन देने के लिए और सक्रिय कदम उठाने का न्योता देने के साथ-साथ अनुशासित और बढिय़ा वित्तीय प्रबंधन यकीनी बनाने के लिए कहा है।
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