डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने उद्योग को किसी भी तरह के ग़ैर ज़रूरी कर अनुमान नोटिस जारी करने के लिए कर एवं आबकारी विभाग के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की चेतावनी दी है।
जालंधर के कारोबारी संगठन के नेता संजय कोछड़ समेत अन्य कारोबारियों ने मुख्यमंत्री को सभी समस्याओं से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा कोई भी ग़ैर ज़रूरी नोटिस जारी न करने को यकीनी बनाने के लिए कर एवं आबकारी कमिश्नर को कहा है। उन्होंने कर विभाग को योग्य अथॉरिटी की पहले ली गई मंज़ूरी के साथ जारी किये गए सभी नोटिसों को अपनी पोर्टल सूची में पोस्ट करने के लिए भी निर्देश दिए हैं जिससे उद्योग की संतुष्टि के अनुसार किसी भी गलती को सुधारा जा सके।
उन्होंने 2019 -20 के प्रांतीय बजट को अंतिम रूप देने से पहले प्रतिनिधिमंडल के साथ जल्दी ही एक मीटिंग करने के लिए वित्त मंत्री को कहा है जिससे उनके विचारों पर ध्यान दिया जा सके। यह निर्देश मुख्यमंत्री ने उस समय पर जारी किये जब पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य में उद्योग को आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने आया।
लंबित पड़े वैट रिफंड मामले ने कैप्टन ने दिखाई सख्ती
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने अपनी सरकार द्वारा प्रतिनिधिमंडल को हर सहयोग और समर्थन देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने लम्बित पड़े वैट और जी.एस.टी. की उद्योग को पुनर्जिवित की प्रक्रिया को और तेज़ करने के लिए कर एवं आबकारी विभाग को कहा।
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने अपने विशेष प्रमुख सचिव को कहा कि वह 5 रुपए प्रति यूनिट से अधिक बिजली बिल आने के मुद्दे को जाँचें। यह मुद्दा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया।
प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख प्यारे लाल सेठ ने राज्य पर थोपे गए 31000 करोड़ रुपए के अनाज के मुद्दे को सफलतापूर्वक उठाने के लिए मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। उन्होंने राज्य में उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए मौजूदा लघु इकाईयों को और वित्तीय रियायतें देने के लिए भी मुख्यमंत्री को विनती की।
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