स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ सेहत बीमा स्कीम के काम-काज का लिया जायज़ा। पंजाब में ई-कार्ड बनाने में लुधियाना रहा अग्रणी। पटियाला जि़ला 5475 मरीज़ों को सेवाएं मुहैया करवाकर बना अग्रणी
डेली संवाद, चंडीगढ़
सरबत सेहत बीमा योजना को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिलते हुए अब राज्य के सूचीबद्ध अस्पतालों में रोज़मर्रा के 1000 से अधिक मरीज़ों को दूसरे और तीसरे दर्जे के ऑपरेशन और सजऱ्री वाली मुफ़्त सेहत सेवाएं मुहैया हो रही हैं।
स्वास्थ्य मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बीमा योजना के काम-काज का जायज़ा लिया और बताया कि राज्य के सूचीबद्ध निजी और सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों की बढ़ रही रजिस्ट्रेशन को देखते हुए उन्होंने राज्य स्वास्थ्य एजेंसी को कॉमन सर्विस सैंटरों और अस्पतालों में ई-कार्ड बनाने की प्रक्रिया को तेज़ करने की हिदायत की है।
उन्होंने आगे कहा कि यह स्वास्थ्य विभाग की एक और सराहनीय उपलब्धी है कि तीन महीनों में योग्य लाभपात्रियों को 36,85,818 से अधिक ई-कार्ड जारी किये जा चुके हैं। जिसके अंतर्गत लुधियाना जि़ला 3,69,429 ई-कार्ड बनाकर राज्य भर में अग्रणी रहा। इस स्कीम के अधीन आने वाले मरीज़ों संबंधी बताते हुए उन्होंने कहा कि 57,600 मरीज़ों में से 900 मरीज़ों के दिल की सर्जरियां और 556 घुटने बदलने के ऑपरेशन किये गए।
पटियाला जिला राज्य भर में से सबसे अधिक 5475 मरीज़ों को दे रहा सुविधा
उन्होंने आगे कहा कि पटियाला जिला राज्य भर में से सबसे अधिक 5475 मरीज़ों को सेहत सेवाएं मुहैया करवाकर इलाज सुविधाएं मुहैया करवाने वाला अगुआ जि़ला बन गया है। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में सरबत सेहत बीमा योजना के अधीन मरीज़ों को 67.56 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा चुका है।
मंत्री ने आगे बताया कि सेहत बीमा योजना के अधीन उस लाभपात्री को ही योग्य माना जाता है जिसको ई-कार्ड नंबर जारी किया गया हो और जिसके लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए कॉमन सर्विस सैंटरों और अस्पतालों से अपने ई-कार्ड बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता कैंप भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्धी सिविल सर्जन को हिदायतें जारी कर दी गई हैं जिससे अधिक से अधिक मरीज़ों को सेहत बीमा योजना का लाभ मिल सके।
अमरिन्दर सिंह ने यह प्रमुख स्कीम 20 अगस्त, 2019 को शुरू की थी
स. बलबीर सिंह सिद्धू ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने यह प्रमुख स्कीम 20 अगस्त, 2019 को शुरू की थी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सिर्फ एस.ई.सी.सी. जनगणना (2011) में पहचाने गए परिवारों को ही लाभ देने के लिए सूचीबद्ध किया था जबकि इसमें विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री ने इस स्कीम में 5 और वर्गों को शामिल करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी जिसमें स्मार्ट राशन कार्ड धारक, छोटे व्यापारी, जे-फॉर्म धारक किसान, छोटे और सीमांत किसान और प्रमाणित एवं पीले कार्ड धारक पत्रकार शामिल हैं।
दूसरे और तीसरे दर्जे की सेहत सेवाएं मुहैया करवाने को यकीनी बनाने के लिए मंत्री ने कहा कि 204 सरकारी अस्पतालों के अलावा 402 निजी अस्पतालों को इस स्कीम के अधीन सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 27 और निजी अस्पतालों को स्टेट इम्पैनलमैंट कमेटी की तरफ से मंजूरी मिल गई है।
