नई दिल्ली। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन (MOTN) सर्वे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया. इस सर्वे में सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि शीर्ष-7 मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ एकमात्र भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के चेहरा हैं।
मूड ऑफ द नेशन (MOTN) सर्वे में 47 साल के योगी आदित्यनाथ को 18 प्रतिशत वोट मिला, जबकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 11-11 प्रतिशत वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. देश के तीसरे बेस्ट सीएम बिहार के नीतीश कुमार बने. उन्हें 10 फीसदी वोट मिला है. वहीं, दक्षिण भारत से वाईएस जगन मोहन रेड्डी (आंध्र प्रदेश) चौथे स्थान पर हैं, जिन्हें 7 फीसदी वोट मिला।
[ads1]
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक 6-6 फीसदी वोटों के साथ 5वें स्थान पर रहे. वहीं, गुजरात के सीएम विजय रुपाणी 4 फीसदी वोटों के साथ छठे स्थान पर हैं. 7वें स्थान पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से आगे रहे. हालांकि गहलोत और खट्टर को 3-3 फीसदी ही वोट मिले, लेकिन बढ़त गहलोत ने बनाई।
एक्शन मैन के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट किया
आदित्यनाथ ने खुद को एक एक्शन मैन के रूप में प्रोजेक्ट करने में कामयाबी हासिल की है. इसके पीछे अपराध और अपराधियों पर सख्ती और उनकी साफ-सुथरी छवि रही है. उनके नेतृत्व में यूपी धीरे-धीरे खुद को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित कर रहा है. पहली बार लखनऊ में DefExpo India exhibition का आयोजन होने जा रहा है, जो 5 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा. इसके आयोजन से नए रक्षा संयुक्त उपक्रमों के लिए एक मंच के रूप में काम करने की उम्मीद है।
[ads2]
1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना मकसद
इससे पहले फरवरी 2018 में यूपी इन्वेस्टर्स समिट ने 4.7 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित किया था. वहीं, जुलाई 2019 में हुए सेरेमनी में 65 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं की नींव रखी गई थी. आदित्यनाथ का मकसद 2024 तक यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है. इसके अलावा 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 430,000 घरों के निर्माण में यूपी का सबसे बड़ा योगदान था. साथ ही प्रयागराज में कुंभ का आयोजन भी भव्य रहा था।
पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को दी मंजूरी
बेहतर और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए योगी सरकार ने व्यापक सुधार किए. योगी कैबिनेट ने पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को मंजूरी दी. एडीजी रैंक के अधिकारियों को लखनऊ और नोएडा के आयुक्त के तौर पर नियुक्त करने का कदम उठाया गया. लखनऊ के 40 पुलिस थाने इस तंत्र का पालन करेंगे, लेकिन बाहरी क्षेत्र में पड़ने वाले पुलिस थाने फिलहाल पुराने तंत्र पर काम करेंगे. वहीं, दो वरिष्ठ महिला अधिकारी महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटेंगी।
