मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला जागरुकता कार्यक्रम को संबोधित किया
डेली संवाद, लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के बारे में स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य महिला आयोग को जमीनी स्तर पर एक समिति का गठन करके ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला आयोग को सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के बारे में भी जागरूक करना चाहिए। जिससे महिला सशक्तिकरण के अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित महिला जागरुकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष्य में कहूं तो यहां महिला आयोग के लिए अनेक कार्य हैं और जागरूकता के कार्यक्रमों के साथ अगर वे स्वयं जुड़ जाएं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ सकती है। साथ ही महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कभी-कभी खड़े होने वाले प्रश्नों पर विराम लगाया जा सकता है।
महिलाओं को तत्काल सहायता प्राप्त हो रही है
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में एक-एक परिवार के पास शौचालय हो यह स्वास्थ्य के साथ ही नारी गरिमा के लिए भी महत्वपूर्ण था, जिसे लागू करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 1090 हेल्पलाइन नंबर को डायल 112 के साथ इंटिग्रेटेड किया है। अगर कोई महिला 1090 या 112 पर कॉल करती है तो उसे कहीं भी तत्काल सहायता प्राप्त हो सकती है।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि महिलाओं से सम्बंधित हेल्पलाइन नंबर या अन्य योजनाएं महिला सुरक्षा के लिए हैं, जिसके बारे में महिलाओं को अवगत कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बालक और बालिकाओं के बीच भेदभाव न हो, इसको लेकर भी हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला संबंधित अपराधों को रोकने के लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण कर रही है और इसमें 74 कोर्ट पॉक्सो एक्ट से संबंधित हैं।
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महिला संबंधी अपराधों में अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाई
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि विगत 6 महीनों के दौरान महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाने में सरकार सफल रही है। यही नहीं हर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश है कि वह डिस्ट्रिक्ट जज के साथ मीटिंग करके डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में महिला संबंधी अपराधों को चिन्हित करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको ले जाकर अपराधियों को समयबद्ध ढंग से सजा दिलाने का कार्य भी करें। इससे न्याय पालिका के माध्यम से अपराधियों के मन में एक भय पैदा होगा, ये प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया बेहतर कदम है।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह, मंत्री सुरेश खन्ना, लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया, यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम समेत विभिन्न राज्यों के महिला आयोगों की अध्यक्ष मौजूद रहीं।
