देहरादून। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता कैबिनेट मीटिंग हुई। जिसमें बजट सत्र को देहरादून में आयोजित कराने के लिए सरकार प्रस्ताव लाया गया है।
[ads1]
सचिवालय में गुरुवार को बैठक में निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों की सीधी भर्ती में आरक्षण रोस्टर की नई व्यवस्था समाप्त कर पुरानी व्यवस्था को लागू करने पर मुहर लगी। अब पहला पद आरक्षित होगा। बजट सत्र देहरादून में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
मीटिंग में उत्तराखंड सरकार द्वारा कोरोना वायरस कोविड -19 पर नियंत्रण के लिए गए कुछ फैसलों पर भी मुहर लगी।
[ads2]
कैबिनेट के ये हुए फैसले
- शासकीय प्रवक्ता और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कोरोना वायरस कोविड -19 पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा लिये गए निर्णयों की जानकारी दी। जिसके मुताबिक सभी मॉल 31 मार्च 2020 तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
- ऋषिकेश एवं टिहरी जनपद में आने वाले विदेशियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर कुमाऊं विकास निगम लिमिटेड एवं गढ़वाल विकास निगम लिमिटेड के गेस्ट हाउस और स्टेडियम को अधिकृत किया जाएगा।
- सभी विधायक अपनी विधायक निधि से 15 लाख रुपये मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देंगे। इस धनराशि का उपयोग आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकता है। मुख्य सचिव प्रतिदिन और मुख्यमंत्री दो-तीन दिन के अंतराल पर स्थिति की समीक्षा करेंगे।
- वहीं अपील के रूप में कहा गया है कि सभी निजी क्षेत्र ऐसी व्यवस्था करें कि आसपास अधिक लोग एकत्र न हों। मरीज में लक्षण मिलने पर तुरंत हॉस्पिटल को सूचना दें। स्थिति पूर्णतः से नियंत्रण में है। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
