आर्थिक गतिविधियां पुनः प्रारंभ होने से क्षेत्र के लोगों को राहत मिली
डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब व हरियाणा राज्यों में औद्योगिक व निर्माण गतिविधियां पुनः प्रारंभ होने से इन पर निर्भर लोगों को राहत मिली है। भारत सरकार ने 20 अप्रैल, 2020को जारी किए अपने आदेश द्वारा चयनित औद्योगिक व निर्माण गतिविधियां पुनः प्रारंभ करने की अनुमति दी थी परन्तु हॉट-स्पॉट्स के कंटेनमैंट ज़ोन्स में ऐसी कोई स्वीकृति नहीं दी गई थी। इसके पश्चात्, राज्य सरकारों ने अपने-अपने अधिकार-क्षेत्रों में इन गतिविधियों की पुनः शुरुआत कर दी है।
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कृषि से संबंधित मशीनरी की दुकानें स्वीकृत गतिविधियों की सूची में कृषि व संबंधित गतिविधियों के वर्ग में आती है। हरियाणा में ऐसी एक दुकान के मालिक दूनी चन्द ने कहा कि यह अच्छा हुआ है क्योंकि अब वह अपनी आजीविका कमा सकते हैं, जिससे वह स्वयं को आत्म-निर्भरता व गौरव की भावना से भरपूर पाते हैं।
पंजाब व हरियाणा राज्यों में फ़सलों की कटाई की ऋतु चल रही है; जिसके कारण मशीनरी की निरंतर मरम्मत व उनके रख-रखाव की आवश्यकता पड़ती रहती है। ऐसे में इस समय पूरी तरह शिखर पर चल रहा कृषि का कार्य सुखद ढंग से चलता रह पाएगा।
छोटी दुकानों के मालिकों को दी गई छूट
अब जब इस क्षेत्र में उद्योगों के काम भी दोबारा प्रारंभ हो गए हैं, छोटी दुकानों के मालिकों को दी गईं छूट से और भी राहत मिली है। वैल्डिंग की एक दुकान के मालिक विजय कुमार ने कहा कि कुछ घन्टे उसकी दुकान खुलने से उन्हें कुछ कमाने में मदद मिली है क्योंकि उनके पास कमाई का अन्य कोई भी साधन नहीं है।
लॉकडाऊन के दौरान राहत-प्रयासों की निरंतरता में 21 अप्रैल, 2020 को स्वीकृत गतिविधियों की सूची में पुस्तकों की दुकानें भी जोड़ दी गई हैं। पंजाब विश्वविद्वालय के विद्यार्थी राहुल गोयल ने कहा कि अब जब विश्वविद्यालय पुनः खुलेगा, तो परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी, अतः वह पुस्तकें प्राप्त करने के प्रयत्न कर रहे थे।
‘प्रधान मंत्री ग़रीब कल्याण योजना’ वरदान बनी
इन गतिविधियों के चलते ग़रीबों को ‘प्रधान मंत्री ग़रीब कल्याण योजना’ के अंतर्गत राहत पैकेज द्वारा सहायता प्रदान करवाई गई है। 26 मार्च, 2020 को की गई घोषणा का एक माह संपंन्न होने तक 1.7 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज लॉकडाऊन के मध्य ग़रीबों के हितों की आपूर्ति को निरंतर सुनिश्चित कर रहा है।
पंजाब के ज़िला जालन्धर के हरप्रीत शर्मा ने सरकार का आभार व्यक्त किया क्योंकि उनके परिवार को ‘प्रधान मंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना’ के अंतर्गत प्रर्याप्त मात्रा में रसद मिली है। हिमाचल प्रदेश के सोलन से रुकमणी ने कहा कि उन्हें वृद्धावस्था पैन्शन प्राप्त हो गई है तथा इसके लिए उन्होंने भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है।
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