लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की घर लौट रहे प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की स्किल मैपिंग डेटा बैंक बनाने और उन्हें रोजगार मुहैया कराने की मुहिम रंग लाती दिख रही है. यूपी में श्रमिकों, कामगारों और युवाओं के उद्योगों में सेवायोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. कामगारों व श्रमिकों को रोजगार देने के लिए यूपी के कई औद्योगिक समूह और उद्यमी आगे आए हैं. पता चला है कि उद्यमियों ने प्रदेश सरकार के इस स्किल मैपिंग डेटा बैंक से करीब 5 लाख श्रमिकों और कामगार मांगे हैं. सरकार इस पहली मांग से उत्साहित है।
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बता दें कि पिछले दिनों स्किल मैपिंग डेटा बैंक बनाने के साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश में औद्योगिक संस्थानों का सर्वे और मैपिंग कार्य शुरू कराया था. इसके तहत हर औद्योगिक संस्थान में रोजगार की गुंजाइश तलाशी जा रही थी. सीएम योगी ने निर्देश दिए कि हर औद्योगिक इकाई में मैनपावर स्ट्रेंथनिंग कराई जाए और कम से एक 1 से लेकर 10 श्रमिकों के लिए हर औद्योगिक इकाई में जगह बनाएं. टीम-11 की बैठक में सीएम योगी श्रमिकों और कामगारों के लिए रोजगार का खाका तैयार कर रहे हैं।
प्रदेश सरकार कर रही यह मांग
जानकारी के मुताबिक, हर इकाई से सरकार स्क्लिड और नान स्किल्ड मैनपावर की डिमांड मांग रही है. इसके साथ ही उद्योगों को हर तरह की मदद देने में सीएम योगी जुटे हैं. उन्होंने अधिकारियों को सीधा निर्देश दिया है कि औद्योगिक संस्थानों में तेजी से काम शुरू कराएं. सप्लाई चेन क्लियर कराने और बाकी सरकारी सहूलियतों में उद्यमियों को पूरा सहयोग दें. उद्योगों को चलाने में मदद देने के साथ ही सरकार हर छोटी और बड़ी सभी उद्यम इकाई से मैन पावर की डिमांड भी मांग रही है।
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अप्रेंटिस भत्ता दिलाने की भी योजना
इसके अलावा सरकार औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों और कामगारों के लिए अप्रेंटिस और ट्रेनिंग का भी इंतजाम कर रही है. अप्रेंटिस के दौरान सरकार और औद्योगिक समूहों से अप्रेंटिस भत्ता दिलाने की भी योजना है. अभी तक पांच लाख कामगारों और श्रमिकों की पहली मांग आई है।
