नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट और सीसीईए की मीटिंग में तीन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इसमें कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड (Agri infra development) को मंजूरी मिल गई है. इसके अलावा पीएम मोदी द्वारा घोषित गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Gareeb kalyan Ann Yojana) को भी नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
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कारोबारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए 24 फीसदी EPF (Employees Provident Fund) मदद को भी मंजूरी मिली है. वहीं उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) योजना के एक्सटेंशन को भी मंजूरी दी गई है।
Affordable rental हाउसिंग की योजना
शहरी गरीब-प्रवासी मजदूरों को किफायती रेट पर किराए का मकान मुहैया कराने की योजना को मंजूरी. सस्ते दर पर शहरों में गरीब और प्रवासी मजदूरो को मिलेगा मकान. योजना के लिये 600 करोड़ की मंजूरी.ये स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी का हिस्सा है. इस स्कीम की घोषणा निर्मला सीतारमण ने की थी. इसके तहत वर्त्तमान में खाली और सरकारी फंड से बने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को Affordable rental हाउसिंग काम्प्लेक्स में बदला जाएगा।
गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाया गया
बैठक में हुई बातचीत में इस सहमति हुई है कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाया जाए. कोरोना काल में मोदी सरकार 80 करोड़ गरीबों में मुफ्त में राशन बांट रही है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है. इसका ऐलान मार्च में जून तक के लिए किया गया था. लेकिन अब इसे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है।
कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए मिला 1 लाख करोड़ का फंड
कोरोना के समय में तो सिर्फ एग्रिकल्चर सेक्टर ही था, जो बचा था, वरना सब कुछ लॉकडाउन से प्रभावित हुआ. मोदी सरकार को पता है कि अन्नदाता का ख्याल रखना जरूरी है और उसी क्रम में मोदी सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा की है, जिसे मंजूरी मिल चुकी है।
भारत की तीन बीमा कंपनी में 12450 करोड़ का निवेश करेगी. ताकि उन्हें उबारा जा सके. यूनाइटेड इंशयोरेन्स कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस, आल इंडिया इंशयोरेन्स कंपनी में सरकार करेगी निवेश।
उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर मिलेंगे
कैबिनेट की बैठक में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को जो फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जा रहे थे, उसे आगे भी जारी रखा जाए. तेल कंपनियां EMI डेफरमेंट स्कीम की मियाद अगले एक साल तक बढ़ा सकती हैं जो इस साल जुलाई 2020 में खत्म हो रही है. यानी अगले एक साल तक उज्ज्वला योजना के ग्राहक जो एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) खरीदते हैं तो उनको EMI की कोई भी राशि तेल कंपनियों को देने की जरूरत नहीं होगी।
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कारोबारियों और कर्मचारियों को तोहफा
कैबिनेट बैठक में 24 फीसदी ईपीएफ (EPF) सपोर्ट को मंजूरी दे दी है. जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक मौजूद हैं और उनमें से 90 फीसदी कर्मचारी 15 हजार रुपये से कम कमाते हैं तो ऐसी कंपनरियों की ओर से ईपीएफ में योगदान मार्च से लेकर अगस्त 2020 तक सरकार की ओर से दिया जा रहा है. मई में निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी. इससे 3.67 लाख नियोक्ताओं और 72.22 लाख कर्मचारियों का राहत मिलेगी।
