
डेली संवाद, अमृतसर
केन्द्रीय नागरिक उड्डयन व शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी पत्रकारों से वार्ता करने तथा किसानों को संशोधित कृषि बिलों संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए वर्चुअल रूप से दिल्ली मुख्यालय से अमृतसर कार्यालय से जुड़े। प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली मुख्यालय में उनके साथ राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा व चंडीगढ़ मुख्यालय से प्रदेश महासचिव डॉ. सुभाष शर्मा व मलविंदर सिंह कंग वर्चुअल रूप से जुड़े।
भाजपा कार्यालय, अमृतसर में आयोजित कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेश महाजन, वरिष्ठ भाजपा किसान नेता राजिंदर मोहन सिंह छीना, भाजपा देहाती अध्यक्ष हरदयाल सिंह औलख तथा भारी संख्या में तरनतारन व अमृतसर के किसान, जमींदार व आढ़ती भाई इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस दौरान किसान भाईयों ने अपनी समस्याओं को केन्द्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा और मांग की कि केंद्र सरकार उनकी शंकाओं का जल्द से जल्द निवारण करे।
कृषि बिल किसानों के हित में है
हरदीप सिंह पुरी ने किसान भाईयों से रु-ब-रु होते हुए कहा कि यह बिल किसानों के शत-प्रतिशत हित में है। पुरी ने कहा कि मौजूदा समय में मंडियों में आ रही धान की फसल की MSP आधार पर रिकॉर्ड खरीद सरकारी एजंसियों द्वारा की जा चुकी है और यह लगातार जारी है। गेंहू की खरीद भी इसी तरह की जाएगी और किसानों को कोई भी मुश्किल पेश नहीं आने दी जाएगी। पंजाब की मंडियों में पिछले वर्ष 7.4 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 26.1 लाख मीट्रिक टन की खरीद 11-10-2020 तक हो चुकी है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 251% बनती है।
पूरे भारत में धान की खरीद में 35% की बढ़ौतरी हुई। 2019-20 में 30549 खरीद केन्द्रों के मुकाबले 2020-21 में इनकी संख्या 36130 निर्धारित की गई है, जो कि पिछले बार से 30% ज्यादा है। रबी और खरीफ की दोनों फसलों को मिलाकर खरीद केन्द्रों की संख्या 2016-17 में 48550 से बढ़ कर 2019-20 में 64515 की गई है, जो कि पिछले 4 वर्षों में 33% अधिक है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान MSP पर धान की खरीद से 72% ज्यादा किसानों को इसका लाभ पहुंचा है।
किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा
हरदीप पुरी ने कहा कि इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसानों का कोई नुकसान हो। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियाँ किसानों में भ्रम फैला रही हैं। पुरी ने कहा कि इस बिल में जो प्रावधान दिए गए हैं वे कांग्रेस के 2017 व 2019 के चुनाव मैनिफेस्टो में शामिल थे। अब कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। पुरी ने कहा कि पंजाब में आने वाली खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की जा रही है।स्वामीनाथन कमेटी की सिफारशों को लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10 करोड़ किसानों को 94000 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है।
इस अवसर पर प्रदेश मीडिया सचिव जनार्दन शर्मा, जिला भाजपा महामंत्री राजेश कंधारी, सुखमिंदर सिंह पिंटू, जिला उपाध्यक्ष मानव तनेजा, डॉ. राम चावला, डॉ. राकेश शर्मा, सरबजीत सिंह शन्टी, संजय शर्मा, अजय अरोड़ा, जिला भाजपा मीडिया सचिव संजय कुंद्रा, सतपाल डोगरा, अनमोल पाठक, तरुण अरोड़ा, सन्नी चोपड़ा आदि उपस्थित थे।








