डेली संवाद, चंडीगढ़
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल साबित हुए हैं। कैप्टन को संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन में अयोग्य रहने व अपने राजनीतिक हितों के लिए किसानों को भडकाने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश रवि शंकर झा व अरुण पल्ली द्वारा की गई तल्लख टिप्पणियों के मद्देनजर, कांग्रेस सरकार ने राज्य पर शासन करने का अपना नैतिक अधिकार खो दिया है।
तरुण चुग ने कहा कि हम काफी समय से कह रहे हैं कि पंजाब के हालात बिगड़ने के पीछे कांग्रेस पार्टी है व कैप्टन की कांग्रेस सरकार खुद जिम्मेवार है, अब तो खुद माननीय न्यायालय ने फटकार लगाते हुए कहा कि पंजाब की कैप्टन अमरिदर सरकार संविधान के अनुसार चलाने में सक्षम नही है। प्रदेश में कांग्रेस की कैप्टन सरकार से कानून-व्यवस्था की स्थिति कन्ट्रोल नही हो रही है। कांग्रेस सरकार के मंत्री खुद धरने-प्रदर्शनों पर जा रहे हैं।
व्यापार को तबाह व डरा कर ब्लैकमेल किया जा रहा है
तरुण चुग ने कहा कि अमरिंदर सरकार, अर्बन नक्सल के इशारों पर कॉर्पोरेट के विरोध नाम पर नक्सली ताकतों के साथ मिलकर पंजाब के उद्योग व व्यापार को तबाह व डरा कर ब्लैकमेल किया जा रहा है। कृषि कानूनों के नाम पर किसानों को भड़का कर पंजाब में धरने-प्रदर्शन किये जा रहे है और जान-बूझकर राज्य में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। कैप्टन के स्वार्थ के कारण औद्योगिक इकाइयों को बंद का सामना करना पड़ रहा है और राज्य की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में फंस चुकी है।
कैप्टन सरकार को सच का आईना दिखाया
अश्वनी शर्मा ने कहा कि पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कैप्टन सरकार को सच का आईना दिखाया है कि सरकार अपनी ड्यूटी नही कर रही तथा उल्टा माननीय कोर्ट से असली जमीनी हकीकत छुपा कर गुमराह किया जा रहा है। राज्य में चार रेलवे ट्रैक और 29 रेलवे स्टेशन किसानों द्वारा अवरुद्ध किए जाना कैप्टन सरकार द्वारा राज्य में कानून-व्यवस्था स्थापित करने में विफलता को साबित करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मालगाड़ियों और यात्री गाड़ियों की सेवाओं को फिर से बहाल करने के लिए तैयार थी, राज्य सरकार जान-बूझकर विध्वंसक खेल खेल रही है और किसानों के आंदोलन का समर्थन करके केंद्र को “ब्लैकमेल” कर रही है।
