डेली संवाद, लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि ईको टूरिज्म को लेकर सिर्फ 36 जिलों या नौ सेक्टर में सीमित ना रहें। हर जिले में संभावनाएं तलाशें। खासकर, पीलीभीत जिले के चूका, उन्नाव के नवाबगंज पक्षी बिहार, आगरा के सूरसरोवर पक्षी विहार, सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों, महराजगंज के सोहगीबरवां और संतकबीरनगर के बखिरा में सभी संभावनाओं को देखें। मुख्यमंत्री ने वन्य क्षेत्रों में पेट्रोल पंप स्थापित करने के बाबत नीति बनाने और वन विभाग को टेक्नॉलोजी से जुड़ने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य वन्य जीव बोर्ड की 11वीं बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य वन्य जीव बोर्ड ईको टूरिज्म की सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करे। इसका उपयोग राज्य हित में है। उन्होंने निर्देश दिए कि वन्य क्षेत्रों के पास पड़ने वाली आबादी के इच्छुक युवाओं को गाइड का प्रशिक्षण दें। इससे स्थानीय स्तर पर गाईड मिलेंगे। साथ ही रोजगार के अवसर भी बढेगे। सकते हैं। उयही लोग वन्य जीवों की रक्षा भी करेंगे। इस दिशा में गम्भीरता से प्रयास करें।
पर्यटन विभाग और क्षेत्र में कार्यरत अन्य संस्थाओं का भी सहयोग लें
उन्होंने कहा कि प्रदेश में बोर्ड ने उन सभी संभावनाओं के प्रति अपनी रुचि दिखाई है, जो राज्य के अंदर वन्य जीवों के संरक्षण के साथ पर्यटन विकास की संभावनाओं को भी आगे बढ़ा सकता है। जितनी संभावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं, उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए राज्य वन्य जीव बोर्ड के साथ पर्यटन विभाग और इस क्षेत्र में कार्यरत अन्य संस्थाओं का भी सहयोग ले। जब किसी कार्यक्रम से लोग जुड़ते हैं तो उसकी सफलता और लोकप्रियता भी बढ़ जाती है।
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उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बावजूद वन विभाग ने 25 करोड़ पौधरोपण किए। इसमें सभी विभागों ने अपना योगदान दिया। पिछले साल करीब साढ़े 23 करोड़ और उससे पहले 11 करोड़ पौधरोपण हुआ। 2017 में पांच करोड़ पौधरोपण हुआ। यह प्रकृति संरक्षण के लिए बहुत बड़ा अभियान है। हम धरती को जितना वनों से आच्छादित करेंगे, इस सृष्टि के लिए भी उतना ही अनुकूल होगा। इसमें केवल मनुष्य नहीं, सभी का कल्याण है। हम इस बात को ध्यान में रखें कि वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के दिशा में बहुत प्रभावी रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा।
वन्य जीव के सदस्यों को सभी कार्यों में सहभागी बनाएं
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वन महोत्सव में वन्य जीव बोर्ड के सभी सदस्यों की सहभागिता के लिए अनिवार्य रूप से स्थानीय और राज्य स्तर के सभी कार्यों में सहभागी बनाएं। उनका सहयोग लें और उनका सुझाव लें। उन्होंने निर्देश दिए कि समय-समय पर ऐसे पोर्टल विकसित करें, जिस पर आनलाइन अपनी बातों और सुझाव को वह आपको दे सकें। जितना अधिक जानकारी आएगी, उतना ही रोचक और उपयोगी होगा। वन विभाग को टेक्नॉलोजी से जुड़ने के बारे में कार्य करना चाहिए। हमें इसे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए। यह हमारे लिए वन आच्छादन को आगे बढ़ाने, वन्य जीवों के संरक्षण के साथ मनुष्य और वन्य जीवों के बीच में संघर्ष की जो स्थिति आ जाती है, उससे बचाव में भी काफी कारगर होगा।
