गेहूं किसानों को भुगतान का आंकड़ा भी 30 हजार करोड़ के पार। योगी सरकार में 25 लाख से ज्यादा धान और 33 लाख गेहूं किसानों को भुगतान।
महाबीर जायसवाल
@mahabirjaiswal
लखनऊ। धान खरीद की पारदर्शी प्रक्रिया और खरीद केंद्रों की निरंतर निगरानी करने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति कामयाब रही। किसानों के भरोसे पर उत्तर प्रदेश एक बार फिर सबसे खरा उतरा। तय समय से करीब दो महीने पहले ही धान खरीद का कार्यकारी लक्ष्य पूरा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इस मामले में कोई भी राज्य अपने निर्धारित लक्ष्य को नहीं छू सका है। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के बाद भी धान खरीद जारी रहेगी।
योगी सरकार ने अब तक 55 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के विपरीत 60 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद कर रिकार्ड कायम किया है। यह पिछले वर्ष इस अवधि तक की हुई धान खरीद का लगभग डेढ़ गुना है। सरकारी आँकड़ों के मुताबिक राज्य सरकार ने लगभग आठ लाख धान किसानों को अब तक लगभग 7800 करोड़ रुपये का भुगतान किया। उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी तक धान, मक्का और मूंगफली समेत अन्य खरीफ फसलों की खरीद होनी है।
किसानों को 60922.23 करोड़ का भुगतान
राज्य सरकार ने पिछले चार साल में प्रदेश के धान किसानों को लगभग 32000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। प्रदेश में धान किसानों को सबसे अधिक भुगतान का यह एक रिकार्ड है। गेहूं किसानों को भुगतान के मामले में भी योगी सरकार ने पिछली सरकारों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। चार साल के कार्यकाल में राज्य सरकार ने 33 लाख से ज्यादा गेहूं किसानों की फसल के लिए 29017.45 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
उत्तर प्रदेश के खाद्य तथा रसद विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछली सरकार के बकाये समेत गन्ना किसानों को अब तक का सबसे अधिक भुगतान कर नया कीर्तिमान कायम करने वाली योगी सरकार ने अब धान और गेहूं के भुगतान का नया रिकार्ड बनाया है। राज्य सरकार ने 14 दिसंबर तक प्रदेश के गेहूं और धान किसानों को 60922.23 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। योगी सरकार ने चार साल में प्रदेश के धान और गेहूं किसानों को अब तक का सबसे अधिक भुगतान किया है।
बिचौलिये बाहर किसानों को सीधा फायदा
किसानों की फसल के दाने दाने का भुगतान करने की नीति के तहत राज्य सरकार ने कार्यकाल के पहले वर्ष 2017 -18 में 42.90 लाख मी.टन धान खरीद के लिए 6663.32 करोड़ रुपये का भुगतान किया। 2018-19 में 48.25 लाख मी. टन के लिए 8449.39 करोड़ रुपये का भुगतान। वर्ष 2019-20 में 56.47 लाख मी. टन के लिए 10274.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
धान और गेहूं किसानों को खाद्यान्न की सीधी, पारदर्शी और त्वरित भुगतान प्रक्रिया के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों को बड़ा कारण माना जा रहा है। योगी सरकार ने किसानों को बेहतर कीमत देने के लिए सत्ता संभालने के साथ ही कई बड़े कदम उठाए। क्रय केंद्रों पर वर्षों से किसानों की आमदनी पर डाका डाल रहे बिचौलियों को बाहर करते हुए योगी सरकार ने किसानों से सीधे खरीद की प्रक्रिया शुरू की। ई-उपार्जन पोर्टल बना कर किसानों को सीधे पंजीकरण की सुविधा दी गई ताकि बिचौलियों को बाहर किया जा सके। ई-उपार्जन पोर्टल को राजस्व पोर्टल से लिंक कराया गया ताकि खतौनी के गाटा संख्या का आनलाइन सत्यापन किया जा सके।
गन्ना किसानों को रिकार्ड भुगतान
सीमांत एवं लघु किसानों को खाद्यन्न बेचने में कठिनाई न हो इसके लिए 100 क्विंटल तक खरीद को राजस्व विभाग के सत्यापन से मुक्त रखा गया और 100 क्विंटल से अधिक विक्री करने वाले किसानों को राजस्व विभाग से सत्यापन की सुविधा दी गई। लघु व सीमांत किसानों को खाद्यान्न बेचने के लिए दो दिन योगी सरकार ने आरक्षित किए। महिला किसानों को खाद्यान्न बेचने में योगी सरकार ने प्राथमिकता दी। इससे पहले गन्ना किसानों को 111063.34 करोड़ रूपये का भुगतान कर योगी सरकार ने प्रदेश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अखिलेश सरकार के कार्यकाल में गन्ना किसानों के 10659.42 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान भी योगी सरकार ने किसानों को किया ।
