डेली संवाद, चंडीगढ़
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने शुक्रवार को पंजाब बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड (पी.आई.डी.बी.) की मीटिंग में बोर्ड को राज्य में सभी विकास कामों में तेजी लाने के आदेश दिए। मीटिंग में 27.16 करोड़ रुपए के शहरी वातावरण सुधार प्रोजेक्टों (यू.ई.आई.पी.) को कार्य-बाद मंजूरी देने से पटियाला जिला मुबारक समेत विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों के विकास, नवीनीकरन और रख-रखाव को भी मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री की तरफ से सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी (पी.पी.पी.) आधार पर चलाए जा रहे रन बास, किला मुबारक पटियाला और हेरिटेज होटल के 8.58 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्टों के नवीनीकरन, कार्यशील करने और रख-रखाव की वर्चुअल शुरुआत अगले सप्ताह किये जाने की संभावना है। इन प्रोजेक्टों के 18 महीनों में पूरे होने की उम्मीद है। बाबा बन्दा सिंह बहादुर यादगार, चप्पड़ चिड़ी को कार्यशील बनाने और रख-रखाव के पी.पी.पी. प्रोजेक्टों को भी मुख्यमंत्री शुरू करेंगे जिस पर 15 साल के रियायती समय के साथ 2.54 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आयेगी।
मुख्य सचिव विनी महाजन प्रोटोकोल अधिकारी नियुक्त
मुख्यमंत्री को मीटिंग में बताया गया कि पटियाला में बस अड्डे के निर्माण का काम शुरू हो गया और यह इस साल नवंबर महीने मुकम्मल हो जायेगा जिस पर 60 करोड़ रुपए की लागत आयेगी। 3.94 करोड़ रुपए की लागत से किये जाने वाले अमृतसर सर्किट हाऊस के नवीनीकरन पर चर्चा करते हुये मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव विनी महाजन को प्रोटोकोल अधिकारी नियुक्त करने की प्रस्ताव पर काम करने के लिए कहा जो पवित्र नगरी में बड़ी संख्या में आने वाली गणमाण्य लोगों के लिए जरुरी प्रबंधों को यकीनी बनाऐगा। उन्होंने मुख्य सचिव को मंत्रीमंडल की अगली मीटिंग में प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा।
पेट्रोल, डीजल और अचल संपत्ति पर 25 पैसे विशेष आई.डी. फीस
पेट्रोल, डीजल और अचल संपत्ति पर 25 पैसे विशेष आई.डी. फीस लगाने संबंधी कैबिनेट के फैसले को कार्य-बाद मंजूरी देने के अलावा बोर्ड ने शहरी वातावरण सुधार प्रोग्राम (यू.ई.आई.पी.) के पहले और दूसरे पड़ाव के लिए 27.16 करोड़ के प्रोजेक्टों के साथ-साथ यू.ई.आई.पी. के दूसरे पड़ाव के प्रोजेक्टों की फंडिंग के लिए बैंकों से मियादी कर्ज उठाने की भी औपचारिक मंजूरी दे दी। इन प्रोजेक्टों को मुख्यमंत्री बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पी.आई.डी.बी. की 36वीं मीटिंग, जो कोविड के मद्देनजर आज वर्चुअल तौर पर हुई, ने सार्वजनिक-निजी हिस्सेदारी के साथ लुधियाना में प्रदर्शनी केंद्र स्थापित करने के लिए 125 करोड़ रुपए के प्रोजैक्टों को भी कार्य-बाद मंजूरी दी। यह प्रोजैक्ट, जो 99 सालों के रियायती समय के साथ 125 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ विकसित किया जायेगा, मार्च तक शुरू होने की संभावना है।
