डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. राज कुमार वेरका ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले के दोषियों के विरुद्ध केस दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आज यहाँ एक बयान में डॉ. वेरका ने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में पंजाब सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए वचनबद्ध है और इस घोटाले में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जायेगा चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो।
डॉ. वेरका ने बताया कि इस मामले में तकरीबन 100 कॉलेज शामिल हैं और इनकी तरफ 100 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली बनती है। उन्होंने कहा इस मामले संबंधी मंत्रीमंडल द्वारा चर्चा की जा चुकी है और इस सम्बन्धी एडवोकेट जनरल की भी राय प्राप्त हो गई है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख से अधिक वसूली के सम्बन्ध में केस दर्ज करने के लिए कहा है। इस संदर्भ में गरीब बच्चों के साथ धोखा करने वालों के विरुद्ध एफ.आई. आर. दर्ज करने के हुक्म दिए गए हैं।
पाँच अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले ही चार्जशीट
गौरतलब है कि प्राथमिक रिपोर्टों के आधार पर डॉ. वेरका के हुक्मों पर पाँच अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले ही चार्जशीट किया जा चुका है। इनमें डिप्टी डायरैक्टर परमिन्दर सिंह गिल, डीसीएफए चरणजीत सिंह, एसओ मुकेश भाटिया, सुपरिटेंडंट रजिन्दर चोपड़ा और वरिष्ठ सहायक राकेश अरोड़ा शामिल हैं।
डॉ. राज कुमार वेरका ने कहा कि वह पोस्ट-मैट्रिक एससी स्कॉलरशिप घोटाले की निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि एस.सी. स्कॉलरशिप फंड में हेरा-फेरी करने वाले कॉलेज जो रकम वापस करने में असफल रहे हैं, के विरुद्ध भी अब सख़्त कार्रवाई की जा रही है। डॉ. वेरका ने कहा कि वह किसी भी स्तर पर अल्पसंख्याकों के साथ होने वाले अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई को निजी तौर पर यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार समाज कल्याण योजनाओं के लाभ वास्तविक लाभार्थीयों तक पहुँचाने के लिए पूर्ण तौर पर वचनबद्ध है।
