गोण्डा के मुजेहना में खुलेगा जीआईसी व प्रदेश के 41 नए हाईस्कूल व 12 इंटरमीडिएट होंगे अपग्रेड

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माध्यमिक विद्यालयों को संवारने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने उठाया कदम। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा का अवसर पाएंगे छात्र व छात्राएं।

गोण्डा के मुजेहना में खुलेगा जीआईसी व प्रदेश के 41 नए हाईस्कूल व 12 इंटरमीडिएट होंगे अपग्रेड

विजय बहादुर तिवारी
डेली संवाद, गोण्डा
जिले के मुजेहना ब्लाक के ढुढाव में राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना के साथ ही प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा को प्रदेश की योगी सरकार संवारेगी। इसमें जीआईसी के लिए 3.75 करोड़ के साथ ही स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए बजट जारी कर दिया है। इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

सरकार की पहल से प्रदेश में अब 41 और सरकारी हाईस्कूल होंगे। वहीं 12 हाई स्कूलों को इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में उच्चीकृत किया जाएगा। इसके लिए केन्द्र सरकार ने 47 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। 41 उच्च प्राइमरी स्कूलों को हाईस्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं 41 हाईस्कूलों में इंटरमीडिएट के दो-दो सेक्शन खोल कर उन्हें इंटरमीडिएट कॉलेजों के रूप संचालित किया जाएगा।

विज्ञान वर्ग की कक्षाएं भी संचालित होंगी

इनमें विज्ञान वर्ग की कक्षाएं भी संचालित होंगी। हाईस्कूल में भी दो-दो सेक्शन खोले जाएंगे। हाईस्कूल के लिए 77.56 लाख रुपये प्रति यूनिट और इंटरमीडिएट के लिए 16.38 करोड़ रुपये प्रति यूनिट की दर से केन्द्र सरकार ने बजट मंजूर किया है। स्कूलों की सूची भी जारी कर दी है। यूपी में 30 हजार स्कूल माध्यमिक स्तर के हैं। इनमें केवल आठ फीसदी स्कूल ही सरकारी हैं।

यूपी में 2395 सरकारी हाईस्कूल व इंटरमीडिएट स्कूल हैं। बाकी चार हजार स्कूल सहायता प्राप्त और बाकी के निजी स्कूल हैं। बुनियादी शिक्षा के स्कूलों को ही अपग्रेड करके हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कॉलेज खोले जा रहे हैं। पिछले सालों में खोले गए छह इंटरमीडिएट कॉलेजों में भी इस बार पढ़ाई शुरू होगी।

हर जिले के कालेजों को स्मार्ट क्लास के लिए भी मिला बजट

इस वर्ष 543 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूप भी दिए जाएंगे। इसके लिए 2.40 लाख रुपये प्रति यूनिट यानी कुल 13 करोड़ रुपए का बजट दिया जा रहा है। इसके लिए जेम पोर्टल से सामान खरीदा जाएगा और निष्ठा व दीक्षा पेार्टल की मदद से स्मार्ट क्लास के लिए पठन-पाठन की सामग्री मिलेगी। इस योजना में हर जिले के कोई न कोई कालेज को शामिल किया गया है।

















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