डेली संवाद, जालंधर
शहर में हो रहे अवैध निर्माण और अवैध कालोनियां के जरिए करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी को लेकर मेयर जगदीश राजा और नगर निगम के कमिश्नर करुणेश शर्मा की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहा है। एक ऐसा ही मामला नकोदर रोड का है, जहां 10 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कामर्शियल निर्माण कर व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही है, लेकिन निगम कमिश्नर और मेयर उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश नहीं दे पा रहे हैं।
नकोदर चौक से आगे भार्गव कैंप अड्डा के ठीक सामने स्थित पैट्रोल पंप के साथ करीब 10 एकड़ जमीन में कामर्शियल निर्माण किया गया है। इस जमीन पर पहले इंडो एशियन नाम से फैक्ट्री हुआ करती थी। करीब 12 साल तक बंद रही फैक्ट्री अचानक बिक गई। जिसे शहर के एक नामी स्वीट शाप और एजुकेशन कारोबारी ने खरीद लिया।
न CLU, न ही नक्शा, 10 एकड़ में साम्राज्य
सबसे हैरानी की बात तो यह है कि 10 एकड़ जमीन में कामर्शियल निर्माण कर उसमें पत्थरों और टाइलों का सामाज्रय खड़ा कर दिया है, लेकिन इलाके के इंस्पैक्टर से लेकर एटीपी, एमटीपी और एसटीपी को इसकी भनक तक नहीं लगी। 10 एकड़ जमीन खड़े किए इस काले सामाज्रय से अगर नगर निगम नोटिस भेजकर सीएलयू और नक्शा फीस की मांग करे तो करोड़ों रुपए एक मिनट में सरकारी खजाने में जमा हो सकता है।
लोकपाल से शिकायत
जालंधर के एक व्यक्ति ने इस महाघोटाले की शिकायत मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ ही पंजाब के लोकपाल से भी की। करीब 10 एकड़ में बनाए गए कामर्शियल निर्माण की पूरी वीडियो बनाकर लोकपाल और मुख्यमंत्री को भेजी गई है। शिकायत में कहा गया है कि नगर निगम के कमिश्नर करुणेश शर्मा और बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों की मिलीभगत से निगम खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है।
वहीं, इस मुद्दे पर नगर निगम के एटीपी विकास दुआ ने कहा है कि इसकी जांच करवाएंगे। उन्होंने कहा कि संबंधित इंस्पैक्टर से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। अगर यह निर्माण अवैध है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मसले पर लोकपाल कभी भी निगम के कमिश्नर करुणेश शर्मा और बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों को तलब कर सकते हैं।
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