नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले करीब एक साल से अधिक समय से विवादों में घिरे तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा कर दी है. इसके लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाया जाएगा. हालांकि कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा एमएसपी पर कानून बनाने की भी किसान मांग कर रहे थे।
पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की बात कही है। पीएम मोदी ने कहा, “एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा. इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे।”
पीएम मोदी ने संबोधन में छोटे किसानों का किया जिक्र
प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को गुरु नानक जयंती के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में इस आशय की घोषणा की. उन्होंने कहा, ‘पांच दशक के अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की मुश्किलों, चुनौतियों को बहुत करीब से अनुभव किया है.’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी सरकार द्वारा उठाए कदमों को रेखांकित किया।
उन्होंने कहा कि कृषि बजट में पांच गुना बढ़ोतरी की गई है, हर साल 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की जा रही है. मोदी ने कहा कि उनकी सरकार तीन नए कृषि कानून के फायदों को किसानों के एक वर्ग को समझाने में नाकाम रही. उन्होंने घोषणा की कि इन तीनों कानूनों को निरस्त किया जाएगा और इसके लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाया जाएगा।
PM मोदी का बड़ा फैसला। तीनों कृषि कानून वापस, देखें
https://youtu.be/u3-sKfy6JAI
