डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News : राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सुनाम ऊधम सिंह वाला में औद्योगिक अस्टेट की स्थापना की जायेगी, यह बात पंजाब के आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने शनिवार को एस. यू. एस. कालेज, सुनाम में उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ बातचीत के लिए कराए गए समागम को संबोधन करते हुये कही।
ज़मीनी स्तर पर ऐसे समागमों की महत्ता पर ज़ोर देते हुये अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार को ऐसे समागमों के साथ उद्योगों को पेश असली समस्याओं को समझने में मदद मिलती है और उद्योगों को प्रफुलित करने के लिए कारोबार-समर्थकी नीतियाँ तैयार करने में भी सहायक होते हैं।
इसे भी पढ़े: सैंट सोल्जर ग्रुप के मालिक अनिल चोपड़ा, गीता मंदिर के प्रधान राजेश समेत जालंधर की इन महान हस्तियों ने सरकार को लगा दिया अरबों रुपयों का चूना, FIR दर्ज करने के आदेश
आज के प्रोग्राम का उद्देश्य सुनाम ऊधम सिंह वाला में प्रस्तावित नयी औद्योगिक अस्टेट की ज़रूरतों को समझना था। सी. एल. यू. और एन. ओ. सी. प्राप्त करने में देरी सम्बन्धी उद्योगपतियों की शिकायतों पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से सी. एल. यू. सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को और सरल बनाने की योजना बनाई जा रही है और नया व्यवस्था जल्दी लागू कर दी जायेगी।
उद्योगपतियों और कारोबारियों ने माँग की कि वेट के बकाए के निपटारे के लिए ओ. टी. एस. की आखिरी तारीख़ कम से कम 31 दिसंबर तक बढ़ाई जाये। एसडीआईसी के जनरल सचिव एम. पी. सिंह ने कहा कि मुलाजि़मों पर लागू किये जा रहे विकास टैक्स की सीमा 2.5 लाख से बढ़ा कर 5 लाख की जाये।
इसे भी पढ़ें: नगर निगम मुख्यालय के सामने 30 लाख की ‘वसूली’!
स्थानीय उद्योगपति बलविन्दर जिन्दल की तरफ से औद्योगिक फोकल प्वाइंट के नयी औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने में सहायक होने सम्बन्धी दिए सुझाव के बारे श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में औद्योगिक पार्कों को विकसित करने के लिए लैड्ड पुल्लिंग नीति सफल रही है और सुनाम में प्रस्तावित इंडस्टरियल अस्टेट भी इस नीति के अंतर्गत विकसित की जा सकती है।
अमन अरोड़ा ने उनको सरकार स्तर पर हर संभव सहयोग देने का भरोसा देते हुये कहा कि मान सरकार राज्य में कारोबार समर्थकी माहौल सृजन करने और औद्योगिक गतिविधियों को उत्साहित करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शहरी क्षेत्रों में स्थित व्यापारिक और औद्योगिक स्थानों में बुनियादी ढांचे को अत्याधुनिक सहूलतों के साथ लैस करने के लिए हर संभव यत्न कर रही है, जो राज्य की आर्थिकता को और बढ़ावा देने में मददगार होगा।
जालंधर में अवैध कामर्शियल इमारतों से वसूली, देखें
