डेली संवाद, चंडीगढ़/लुधियाना। Punjab News: पंजाब के आवास एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा (Aman Arora) ने कहा है कि राज्य में अवैध कॉलोनियां जल्द ही गुजरे जमाने की बात हो जाएंगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार द्वारा स्वीकृत कॉलोनियों का निर्माण करने वाले कालोनाइजरों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ सुविधाएं भी दी जाएंगी।
उन्होंने ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GLADA) को अपने अधिकार क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को युद्ध स्तर पर करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी स्वीकृत कॉलोनियों के निवासियों को सर्वोत्तम सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
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कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के संरक्षण में राज्य में हजारों अनधिकृत कॉलोनियां बनाई गईं। उन्होंने कहा कि इन अनधिकृत शहरी कॉलोनियों से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। पिछली सरकार के नेताओं पर निशाना साधते हुए अरोड़ा ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों को हल करने की कोशिश कर रही है और सुचारू शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए सितंबर में एक नई नीति शुरू की जाएगी।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने जो भी गलत किया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में अब से कोई भी अवैध कॉलोनी नहीं बनाई जाएगी। अरोड़ा ने विभिन्न आवासीय कल्याण संघों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि नई सड़कों, अतिक्रमण हटाने, सुरक्षित वातावरण, सुगम यातायात, बढ़ती हरियाली, आम लोगों की अन्य समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।
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कैबिनेट मंत्री ने विकास कार्यों, अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण और प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए गलाड़ा भवन में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहा कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार एक प्रभावी प्रणाली के माध्यम से शहरी क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करेगी।
उन्होंने गलाडा के अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के सभी क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने और हरियाली पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक विकास कार्य शुरू करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को एक रणनीति तैयार करने का भी निर्देश दिया जिससे स्वीकृत आवासीय कॉलोनियों और औद्योगिक संपदाओं में बुनियादी ढांचे पर अधिकतम धन खर्च किया जा सके। मंत्री ने उन्हें नए शहरी और औद्योगिक एस्टेट विकसित करने के लिए उपयुक्त स्थल खोजने का भी निर्देश दिया।
रिएल एस्टेट सेक्टर के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू
इसके अलावा, मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारियों को इन निधियों को ब्याज अर्जित करने के लिए बैंक खातों में नहीं रखना चाहिए, बल्कि इन निधियों का उपयोग स्वीकृत कॉलोनियों में नियोजित विकास कार्यों के लिए निवासियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए करना चाहिए।
अरोड़ा ने आगे बताया कि गलाडा के अधिकार क्षेत्र में 181 स्वीकृत कॉलोनियां हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे और अधिक विकास परियोजनाएं लाकर इन क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करें। बचत भवन में कॉलोनाइजर्स और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार जल्द ही रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करेगी।
उन्होंने कहा कि यह प्रणाली एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक अनुमोदन प्रदान करेगी जिससे शहरी विकास में और तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में नई आवासीय और औद्योगिक परियोजनाओं को शुरू करने के साथ-साथ नियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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