डेली संवाद, गुरदासपुर। Punjab News: पंजाब की भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार, जो विज्ञापनों में मीडिया में दिखाई जा रही है, जमीनी हकीकत से बिल्कुल उलट है। प्रताप सिंह बाजवा ने सोमवार को कहा कि ‘आप’ सरकार वास्तव में पूरी तरह विफल हो रही है। आम आदमी पार्टी पंजाब में कृषि, विकास और कानून व्यवस्था सहित कई क्षेत्रों के कुछ मीडिया वर्गों में विज्ञापनों के माध्यम से इसके विपरीत झूठा प्रचार कर रही है।
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बाजवा ने कहा किसानों ने सरकार द्वारा स्वीकार की गई मांगों को लागू करने के लिए संगरूर में मुख्यमंत्री आवास के पास अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किए एक सप्ताह से अधिक समय हो गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी मांगों पर आश्वासन देने के बावजूद, जिन किसानों की फसल बारिश और कीट के हमले से क्षतिग्रस्त हुई है उन्हें मुआवजा तक नहीं मिल दिया गया है। साफ है कि सरकार अब अपने वादों से मुंह मोड़ रही है।
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पंजाब में ग्रामीण और शहरी विकास की स्थिति पर कटाक्ष करते हुए बाजवा ने कहा कि रेत और बजरी सहित आवश्यक निर्माण सामग्री की भारी कमी ने राज्य में विकास कार्यों को रोक दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने भी इसी वजह से अपनी परियोजनाओं को रोक दिया है। पंजाब के निवासी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पड़ोसी राज्यों से महंगी दरों पर रेत खरीदने को मजबूर हैं। बालू की कमी के कारण निर्माण श्रमिकों, दैनिक वेतन भोगियों और मनरेगा श्रमिकों के लिए रोजगार के अभाव में अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है।
खूंखार आरोपित हो रहे फरार
बाजवा ने कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति सबसे निचले स्तर पर है। पुलिस के सामने से खूंखार आरोपित फरार हो रहे हैं। छोटे से छोटे अपराधियों के पास भी आजकल बंदूकें हैं। कुछ दिनों पहले मोगा के सीआईए स्टाफ इंचार्ज को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई हंसते और पीठ थपथपाते देखा गया था। ये उदाहरण आप सरकार के तहत गैंगस्टरों और पुलिस के बीच गहरे गठजोड़ को दर्शाते हैं।
इसके साथ ही प्रताप सिंह बाजवा पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने अपने काफिले के तेज रफ्तार एस्कॉर्ट वाहन की टक्कर में बुरी तरह घायल हुए युवकों के प्रति असंवेदनशील व्यवहार की निंदा की है। इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने पीड़ितों के परिवारों को चिकित्सा उपचार प्रदान करने का आश्वासन दिया, घायलों को घंटों तक पीड़ित होना पड़ा। बाजवा ने कहा, “पीड़ितों के परिवारों ने आरोप लगाया कि उन्हें एक लिखित समझौता करने के लिए मजबूर किया गया।
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