डेली संवाद, लुधियाना। Verka: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार राज्य की अग्रणी सहकारी संस्था मिलकफैड्ड की दिल्ली को होती दूध की सप्लाई को मौजूदा 30 हज़ार लीटर से बढ़ा कर दो लाख लीटर करने के लिए अथक कोशिशें कर रही है जिससे पंजाब के किसानों/दूध उत्पादकों को ज्यादा लाभ मिले।
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यहां वेरका प्लांट में नए बने मिल्क प्रोसैसिंग और बटर प्लांट का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक क्रांतिकारी कदम है, जिसका उद्देश्य किसानों को खेती संकट में से निकालने के लिए उनकी आय में विस्तार करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में दिल्ली सरकार के साथ समझौता किया है। उन्होंने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत वेरका दूध और दूध उत्पादों की सप्लाई के लिए दिल्ली के हर कोने में नए बूथ खोलेगा।
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भगवंत मान ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनकी सरकार का एकमात्र मंतव्य सहकारिता की असली भावना पर चलते हुए पंजाब के डेयरी किसानों को अधिक से अधिक सहयोग और बढिय़ा मूल्य देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों में डेयरी धंधे को बढ़ावा देने के लिए किसान हितैषी स्कीमें लागू की जानी चाहिएं जिससे उनको आर्थिक तौर पर आत्म-निर्भर बनाया जा सके।
भगवंत मान ने मिलकफैड्ड को न सिर्फ़ राज्य में, बल्कि देश और विदेशों में उपभोग मंडी के बड़े हिस्से को अपनी सेवाएं मुहैया कराने के लिए बढिय़ा मार्किटिंग मुहिम शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस अग्रणी सहकारी संस्था की घरेलू बाज़ार में प्रत्यक्ष मौजूदगी है क्योंकि वेरका इस क्षेत्र में घर-घर जाना-पहचाना नाम है।
लुधियाना उनकी कर्म भूमि
मुख्यमंत्री ने कहा कि वेरका उत्पादों जैसे घी, दूध, मक्खन, लस्सी, खीर, दही, आईस क्रीम, मिठाईयों और अन्य उत्पादों ने पहले ही देशव्यापी बाज़ार में अपना अलग स्थान बनाया है, जिसको ठोस यत्नों के साथ और विशाल किया जा सकता है। लुधियाना शहर के साथ भावुकता भरी सांझ डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर गाँव सतौज उनकी जन्म भूमि है तो लुधियाना उनकी कर्म भूमि है।
उन्होंने कहा कि आज जिस प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया, यह अत्याधुनिक प्रोजैक्ट किसानों के लिए दीवाली का तोहफ़ा है क्योंकि 105 करोड़ रुपए की लागत से बनाऐ गए इस प्लांट की दूध की प्रोसेसिंग क्षमता रोज़मर्रा के नौ लाख लीटर और मक्खन की क्षमता 10 मीट्रिक टन की है।
पंजाबियों ने विश्वभर में अपना अलग स्थान बनाया
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबियों को उद्यम और नेतृत्व के गुण विरासत में मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन गुणों के कारण पंजाबियों ने विश्वभर में अपना अलग स्थान बनाया है। भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार पंजाब के नौजवानों को नौकरियाँ तलाशने वालों की बजाय नौकरियाँ देने वाले बनाने के लिए यत्नशील है। मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने पद संभालने के बाद से ही राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मुहैया करवाने के लिए लगातार यत्न किए हैं।
उन्होंने कहा कि चाहे भ्रष्ट नेता किसी भी धनाढ्य राजनैतिक पार्टी में भी शामिल हो गए हों परन्तु उनकी सरकार हर एक भ्रष्टाचारी को सलाखों के पीछे डालना यकीनी बना रही है। भगवंत मान ने हाल ही में गिरफ़्तार किए गए पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की मिसाल देते हुए कहा कि जिसने भी राज्य की दौलत लूटी है, उसे अपने गुनाहों का हर्जाना भुगतना पड़ेगा।
‘एक विधायक, एक पैंशन’
पंजाब में राज्य सरकार की कई लोक हितैषी पहलकदमियों का जि़क्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐतिहासिक ‘एक विधायक, एक पैंशन’ बिल पास किया है, जिसमें हर एक विधायक को जितनी बार विधायक बने, उतनी बार पैंशन की जगह सिर्फ़ एक ही पैंशन मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 20 हज़ार से अधिक सरकारी नौकरियाँ केवल मेरिट के आधार पर नौजवानों को दी हैं।
भगवंत मान ने कहा कि राज्य में 36 हज़ार ठेके पर रखे मुलाजिमों की सेवाएं रेगुलर करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और हाल ही में राज्य सरकार ने नौ हज़ार के करीब मुलाजिमों की सेवाएं रेगुलर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।
मुख्यमंत्री ने किसानों को पराली को आग लगाने से गुरेज़ करने का न्योता दिया क्योंकि इससे वातावरण प्रदूषण होने के कारण मानवीय जीवन के लिए गंभीर ख़तरा पैदा होता है। उन्होंने कहा कि पराली को आग लगाने के खतरे से निपटने के लिए संगरूर में 20 एकड़ क्षेत्रफल में 230 करोड़ रुपए की लागत से भारत का सबसे बड़ा बायो एनर्जी प्लांट लगाया गया है।
भगवंत मान ने कहा कि यह 33 टी. पी. डी. ( टन प्रति दिन) के सामथ्र्य के साथ भारत में सबसे बड़ा बायो फ्यूल ( बायो मीथेन/ बायो- सी. एन. जी.) उत्पादन यूनिट है और इस यूनिट में सालाना 1.30 लाख टन पराली की खपत होगी और इससे पराली की समस्या को हल करने में बड़े स्तर पर मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लम्पी स्किन बीमारी का शिकार हुए पशु धन की विस्तृत सूची भारत सरकार को भेज दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस बीमारी के कारण अपने पशु धन का नुक्सान बर्दाश्त वाले किसानों को मुआवज़ा देने का मुद्दा केंद्र सरकार के पास उठाएगी।
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