डेली संवाद, समराला (लुधियाना)। Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने राज्य से भ्रष्टाचार के खतरे को खत्म करने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए लोगों से भ्रष्ट अधिकारी का नाम लेने का आह्वान किया और राज्य सरकार उनके खिलाफ अनुकरणीय सजा सुनिश्चित करेगी।
लुधियाना के समराला की तहसील में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा अचानक दौरा किया गया। तहसील में मुख्यमंत्री के आने पर प्रशासन में हलचल मच गई। भगवंत मान तहसील के बाहर से तहसील के अंदर तक पैदल जा रहे थे तो पहले लोगों ने मुख्यमंत्री को रोक लिया और अपनी समस्याएं बताई।
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एक किसान ने बताया कि डेढ़ महीने से वह जमीन की एनओसी के लिए चक्कर लगा रहा है जबकि आपने कहा था कि 21 दिन में एनओसी घर आया करेगी, तब भगवंत मान का कहना था कि गांव-गांव की जमीनों की एनओसी बंद कर दी है अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ शहर के प्लाट की एनओसी की जरूरत पड़ेगी।
इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तहसीलदार विकास अग्रवाल के दफ्तर के अंदर का रुख किया और अंदर जाकर तहसीलदार से आ रही कमियों के बारे में पूछा, लेकिन मुख्यमंत्री ने रेड मारना और चेकिंग करने जैसे बात से इंकार किया है। भगवंत मान उसके बाद समराला के सेवा केंद्र के अंदर गए वहां जाकर सेवा केंद्र के कर्मचारियों से मिले। इस दौरान समराला हल्का विधायक जगतार सिंह दयालपुरा साथ थे।
भ्रष्ट अधिकारियों को सलाखों के पीछे डाल दिया
मुख्यमंत्री ने स्थानीय तहसील परिसर और सुविधा केंद्र में औचक निरीक्षण के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी काम के लिए लोगों से रिश्वत मांगता है तो उसे सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए ऐसे अधिकारी का नाम बेनकाब करना चाहिए। भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत पहले ही कई भ्रष्ट अधिकारियों को सलाखों के पीछे डाल दिया है।
मुख्यमंत्री ने लोगों से राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों के सक्रिय समर्थन और सहयोग से ही इस खतरे को खत्म किया जा सकता है। भगवंत मान ने राज्य की जनता को भरोसा दिलाया कि आम आदमी सरकार इस नेक काम में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
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मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों के संबंध में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कोई भी व्यक्ति बेघर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही इस मुद्दे पर विचार कर रही है और इसका समाधान निकाला जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि पिछली सरकारों के पापों का खामियाजा जनता को नहीं भुगतना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की पराली जलाना एक संयुक्त मुद्दा है जिसमें कई राज्य शामिल हैं और इसे संयुक्त रूप से हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर मेहनतकश और लचीला किसानों को दोष देकर घटिया राजनीति कर रही है। भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे खारिज कर दिया।
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