डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व अधीन कैबिनेट सब-कमेटी, जिसमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क और परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर विशेष रूप से शामिल हुए, ने आज ट्रक ऑपरेटरों की माँगों को लेकर प्रतिनिधियों के साथ विस्तारपूर्वक बातचीत की।
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कैबिनेट मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार समाज के हरेक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए उनकी माँगों संबंधी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। वित्त मंत्री एडवोकेट चीमा ने परिवहन विभाग के सचिव के नेतृत्व अधीन कमेटी का गठन करते हुए निर्देश दिए कि यह कमेटी उद्योग विभाग, ट्रक ऑपरेटरों और अन्य हितधारकों के साथ हर पहलू पर बात करके 31 जनवरी को अपनी रिपोर्ट सौंपे।
उन्होंने ट्रक ऑपरेटरों को भी सुझाव दिया कि वह कमेटी के साथ बातचीत के लिए कुछ सदस्यों पर आधारित एक एक्शन कमेटी बनाएं, जिससे बातचीत के द्वारा किसी सार्थक नतीजे पर पहुँचा जा सके। एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क को कहा कि विभाग की ढुलाई सम्बन्धी नीति बनाते समय ट्रक ऑपरेटरों के सुझाव लिए जाएँ, जिससे पंजाब और लोक-हितैषी उचित नीति होंद में आ सके।
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इसी तरह दूसरी बैठक के दौरान कैबिनेट सब-कमेटी ने जी.ओ.जी. के मसलों के निपटारे के लिए भी 10 सदस्यीय कमेटी बनाने की हिदायत की। कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने निर्देश दिए कि सचिव और डायरैक्टर रक्षा सेवाएं, वित्त विभाग से एक प्रतिनिधि और जी.ओ.जी. के 7 सदस्यों वाली यह कमेटी विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करके 30 दिनों में रिपोर्ट देगी।
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