डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: वाहनों के प्रदूषण के कारण राज्य के दूषित हो रहे वातावरण को बचाने के उद्देश्य से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन पंजाब कैबिनेट ने गुरूवार को पंजाब इलेक्ट्रिक वाहन नीति ( पी. ई. वी. पी).-2022 को मंजूरी दे दी है। इस सम्बन्धी फ़ैसला पंजाब सिवल सचिवालय-1 में मुख्यमंत्री के नेतृत्व अधीन उनके दफ़्तर में हुई मीटिंग के दौरान लिया गया।
मुख्यमंत्री दफ़्तर के प्रवक्ता ने बताया कि वातावरण को बचाने संबंधी लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के मकसद से पंजाब इलेक्ट्रिक वाहन नीति (पीईवीपी)-2022 को मंजूरी दे दी। यह नीति के अंतर्गत वाहनों के निकास को घटाने, बुनियादी ढांचे का निर्माण, अनुसंधान और विकास, रोज़गार के मौके, स्थिरता को यकीनी बनाने के इलावा पंजाब को इलेक्ट्रिक वाहनों, पुर्जों और बैटरियों के निर्माण के लिए एक पसन्दीदा स्थान के तौर पर स्थापित किया जा सकेगा।
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मंत्रीमंडल ने विद्यार्थियों को मानक शिक्षा देने के लिए 66 प्रिंसिपलों को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से वित्तीय साल 2022-23 के दौरान 36 प्रिंसिपलों का एक बैच प्रिंसिपल अकैडमी, सिंगापुर में और 30 प्रिंसिपलों के बैच को नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन (एन. आई. ई.), जो नानयांग टैक्नोलोजीकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर की एक स्वायत्त संस्था है, में भेजा जायेगा।
इस दौरान इन प्रिंसिपलों को पढ़ाने के अत्याधुनिक ढंगों, लीडरशिप के हुनर, अध्यापन-ट्रेनिंग सामग्री तैयार करने और ऑडियो-विजुअल तकनीक के बारे जानने का मौका मिलेगा और यह ट्रेनिंग महामारी के बाद की दुनिया में शिक्षा, असैंशियलज़ आफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्कूल के माहौल में बदलाव, बिल्डिंग टीचर्ज प्रोफेशनल कैपिटल, कोर्स सम्बन्धी लीडरशिप, मैंटरिंग, एंड लैसन अबजरवेशन स्किल्लज़, अध्यापन और सीखने में नवीनता और प्रभावी संचार के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक होगी।
मंत्रीमंडल की तरफ से सरकारी स्कूलों को स्कूल आफ एमिनेंस (एस. ओ. ई.) के तौर पर अपग्रेड करने सम्बन्धी प्रांतीय योजना को लागू करने के लिए भी हरी झंडी दे दी गई है। यह स्कूल आफ एमिनेंस अत्याधुनिक सहूलतों के साथ लैस, उत्कृष्टता केन्द्रों के तौर पर काम करेंगे। स्कूल आफ एमिनेंस से संस्थनों में सीखने की प्रक्रिया को मानक बनाने में मदद मिलेगी और स्कूली शिक्षा सम्बन्धी दुनिया भर में नवीनतम स्कूली अभ्यासों के द्वारा बच्चों के सीखने के तजुर्बों में विस्तार होगा। इसके शुरुआती पड़ाव में 117 स्कूलों को स्कूल आफ एमिनेंस के तौर पर अपग्रेड किया जायेगा।
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शाहपुर कंडी डैम प्रोजैक्ट के बाकी रहते निर्माण कामों में तेज़ी लाने के लिए पंजाब मंत्रीमंडल ने सम्बन्धित कार्यकारी एजेंसी को कुल 74.75 करोड़ रुपए की अदायगी करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस फ़ैसले के अनुसार एजेंसी को 74.75 करोड़ रुपए का भुगतान किया जायेगा और एजेंसी माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दर्ज तीनों केस वापस ले लेगी।
उपरोक्त फ़ैसले को लागू करने से शाहपुर कंडी डैम के काम में तेज़ी लायी जायेगी, जिससे सालाना 58 करोड़ रुपए का सीधा वित्तीय लाभ होगा और पाकिस्तान को जा रहे पानी का प्रयोग भारत में ख़ास कर पंजाब राज्य में से किया जायेगा। शाहपुर कंडी डैम प्रोजैक्ट मुकम्मल होने के उपरांत, पंजाब में 5000 हेक्टेयर और 32173 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता हो जायेगी और 206 मेगावाट स्थापित क्षमता के दो पावर हाऊसों से 1042 एम. यू. पन बिजली प्रति साल पैदा होगी।
पंजाब राज्य चुनाव कमिश्नर नियुक्त करने की मंजूरी
राज्य में शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज चुनावों/उप चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से करवाना यकीनी बनाने के लिए मंत्रीमंडल द्वारा पंजाब राज चुनाव कमिश्नर के तौर पर एक योग्य अधिकारी की नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। मंत्रीमंडल ने फोरेंसिक साईंस लैबॉरटरी, पंजाब ग्रुप-सी नियम- 2023 की भर्ती/नियुक्ति और फोरेंसिक साईंस लैबॉरटरी, पंजाब के स्टाफ की सेवा सम्बन्धी शर्तों को नियंत्रित करने के लिए भी मंजूरी दे दी है। इस समय एस. ए. एस. नगर (मोहाली) में एक फोरेंसिक साईंस लैबॉरेटरी और तीन क्षेत्रीय फोरेंसिक लैबोरेटरियाँ बठिंडा, अमृतसर और लुधियाना में काम कर रही हैं।
मंत्रीमंडल ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के तौर पर मनाने के लिए दूसरे पड़ाव में पंजाब की जेलों में बंद कैदियों के लिए विशेष माफी का केस भेजने की मंजूरी दे दी है। इसी तरह राज्य की जेलों में बंद उम्र कैदियों की समय से पहले रिहाई सम्बन्धी केस भेजने के लिए भी हरी झंडी दे दी गई।
भारत के संविधान की धारा 163 के अधीन मंत्रीमंडल की मंज़ूरी के उपरांत, यह विशेष माफी/समय से पहले रिहाई केस भारतीय संविधान की धारा 161 के अंतर्गत पंजाब के राज्यपाल को सौंपे जाएंगे। पीपीएससी रैगुलेशन में संशोधन के लिए अमल उपरांत मंजूरी भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए, पंजाब मंत्रीमंडल ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (लीमीटेशन आफ फंक्शनस) रैगूलेशनज़, 1955 के भाग-2 बी में संशोधन करने के लिए कार्य बाद मंजूरी दे दी है।
नागरिक उड्डयन की प्रशासनिक रिपोर्ट को मंज़ूरी
मंत्रीमंडल ने साल 2021-22 के लिए नागरिक उड्डयन विभाग की तरफ से किये गए कामों के लिए सालाना प्रशासनिक रिपोर्टों को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रीमंडल ने राज्य में पेट्रोल और डीज़ल की बिक्री पर वैट दरों में मामूली वृद्धि को मंजूरी दे दी है। वैट दर में वृद्धि से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में लगभग 90 पैसे प्रति लीटर का विस्तार होगा।
इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों के मुकाबले पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में और समानता आयेगी। पंजाब में योग सम्बन्धी लोगों को जागरूक करने और राज्य के मौजूदा योग इकौ-सिस्टम को उत्साहित करने के लिए पंजाब मंत्रीमंडल ने गुरू रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पंजाब, होशियारपुर के नेतृत्व में ‘सी. एम. की योगशाला’ प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी है।
यह प्रोग्राम शुरुआती पड़ाव में अमृतसर, लुधियाना, फगवाड़ा, पटियाला और लुधियाना में लागू किया जायेगा। इन शहरों में रोज़मर्रा के कुल 400 क्लासें लगाईं जाएंगी, जिनको माँग के आधार पर और बढ़ाया जा सकता है। इस प्रोजैक्ट में दो सलाहकार और 10 सुपरवाइज़र होंगे और इसके इलावा इन पाँच शहरों में से हरेक में 80 ट्रेनर भी रखे जाएंगे।
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