डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य में अधिक से अधिक नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन करके और मजबूत बनाएगी। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्रों में आई. टी. कर्मचारियों की तैनाती भी की जायेगी जिससे अधिक से अधिक लोगों तक आसानी से इन नागरिक सेवाओं का लाभ पहुँचाया जा सके।
यह फ़ैसला आज मुख्य सचिव विजय कुमार जंजूआ की अध्यक्षता में हुई पंजाब स्टेट ई-गवर्नेंस सोसायटी की कार्यकारी कमेटी की 38वीं मीटिंग के दौरान लिया गया। इस सम्बन्धी और जानकारी देते हुये सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से दिए हुक्मों के मुताबिक राज्य सरकार ने पंजाब स्टेट ई-गवर्नेंस सोसायटी को लोक सेवाएं प्रदान करने में बड़े सुधार लाने का काम सौंपा है और यह पंजाब पारदर्शिता और जवाबदेही एक्ट के अधीन नोटीफायी की सभी सेवाओं को कवर करेगा।
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सेवा केन्द्रों के काम की समीक्षा करते हुए बताया गया कि इस समय सेवा केन्द्रों में 430 सेवाएं दी जा रही हैं और कनेक्ट पोर्टल के द्वारा 93 सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं। यह भी फ़ैसला किया गया कि ऑनलाइन पोर्टल पर और सेवाएं लाईं जाएँ और साथ ही नागरिकों को वटसऐप पर अपने सर्टिफिकेट प्राप्त करने और वटसऐप चैटबोट का प्रयोग करके अपना स्टेटस चैक कर सकें और वटसऐप पर ही और अधिक जानकारी हासिल करने की सुविधा होगी।
मुख्य सचिव जंजूआ ने पंजाब स्टेट ई-गवर्नेंस सोसायटी को सभी पहलूओं और भाईवालों को प्रदर्शन सम्बन्धी ऑडिट और सेवा केन्द्रों के सामाजिक प्रभावों का जायज़ा लेने एक बाहरी एजेंसी ( थर्ड पार्टी एजेंसी) नियुक्त करने के निर्देश दिए। यह सोसायटी सरकार के अलग-अलग विभागों में तैनात किये जाने वाले 324 आई. टी. कर्मचारियों की सेवाएं भी लेगी जिसके लिए गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की तरफ से जल्द ही चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी।
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कार्यकारी कमेटी ने नागरिकों की सुविधा के लिए सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार लाने के साथ-साथ भारत सरकार की तरफ से दिए निर्देशों के मुताबिक इन क्षेत्रों पर बोझ को घटाने और सुखद ढंग से सेवाएं प्रदान करने के मद्देनज़र आउटसोर्सिंग के आधार पर एक सलाहकार की सेवाएं लेने का भी फ़ैसला किया है।
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