डेली संवाद, अमृतसर। Punjab News: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव में मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा 20 जून को विधानसभा में पारित सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। एसजीपीसी के जनरल हाउस की सोमवार को तेजा सिंह समुंद्री हॉल में हुई एक विशेष बैठक में यह फैसला लिया गया।
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इस प्रस्ताव के जरिए पंजाब सरकार की कार्रवाई को सिख धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताया गया और इसका कड़ा विरोध किया गया। इस मौके पर सरकार को चेतावनी दी गई है कि वह पारित बिल को वापस ले अन्यथा शिरोमणि कमेटी अकाल तख्त के नेतृत्व में मार्च शुरू करेगी। शिरोमणि कमेटी ने यह भी आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार द्वारा लाया गया बिल आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पारित किया गया है।
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एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा सीधे तौर पर गुरुद्वारे की व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हुए असांविधानिक बिल पारित किया गया है। इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। अगर आज सरकार के आगे झुक कर विरोध न किया गया तो एसजीपीसी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
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