डेली संवाद, लखनऊ। Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य कर दिए हैं। राज्य परिवहन प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलू द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रावधान राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के तीन महीने बाद लागू होगा।
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एक वरिष्ठ परिवहन अधिकारी ने कहा कि यह प्रावधान उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली में पहले से मौजूद है और कुछ स्कूल वैन में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब अधिसूचना में राज्य के सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाने की समय सीमा तय कर दी गई है।
निजी एजेंसी को नियुक्त कर लिया है
अधिकारी के अनुसार, प्रस्तावित केंद्रीकृत वाहन स्थान ट्रैकिंग केंद्र कार्य करने के लिए तैयार होने के बाद सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे। परिवहन विभाग ने राज्य में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (वीएलटीएस) के कार्यान्वयन के लिए पहले ही एक निजी एजेंसी को नियुक्त कर लिया है।
अधिकारी ने कहा कि एजेंसी को निर्भया ढांचे के तहत वाहनों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म को तैनात करने, एकीकृत करने, परीक्षण करने और चालू करने का अधिकार है।
ई-रिक्शा को छोड़कर सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में cctv कैमरा अनिवार्य किए गए
महत्वाकांक्षी परियोजना दोपहिया, तिपहिया और ई-रिक्शा को छोड़कर सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरणों के साथ जोड़ने का प्रयास करती है और ऐसे सभी वाहनों के स्थान की वास्तविक समय में एक एकीकृत नियंत्रण और कमांड द्वारा निगरानी की जाएगी।
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परिवहन विभाग की कार्रवाई केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) की अधिसूचना और आदेश के अनुरूप है, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2 (35) के तहत परिभाषित निर्दिष्ट सार्वजनिक सेवा वाहन और आवश्यकता वाले/ वाले वाहनों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय परमिट को एक या अधिक आपातकालीन बटनों के साथ वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस से सुसज्जित किया जाना चाहिए।
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