डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह ने विधायकों की हाज़िरी में म्युनिसिपल कमिश्नर लुधियाना और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, लुधियाना के इलावा नगर निगम/ नगर पंचायत जगराओं, खन्ना, दोराहा, मूल्लांपुर दाखां, रायकोट, साहनेवाल, समराला, माछीवाड़ा, पायल और मलोद के कार्य साधक अफसरों के साथ विकास कामों सम्बन्धी रिव्यू मीटिंग करते हुए अधिकारियों को अप्रयुक्त फंडों को तुरंत ख़र्च करने के निर्देश दिए।
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आज यहाँ म्युनिसिपल भवन सैक्टर 35 चंडीगढ़ में स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह ने अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के अधीन राज्य में बन रहे सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों और अमरुत मिशन के अधीन बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों और इसके इलावा अन्य विकास कामों सम्बन्धी विस्तृत चर्चा करते हुए अधिकारियों को आदेश दिए कि विकास कामों में गुणवत्ता और पारदर्शिता यकीनी बनाई जाए।
अधिकारियों के विरुद्ध बनती कार्यवाही की जाएगी
कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह ने आगे कहा कि जिन कामों की डी पी आर मंज़ूर हो चुकी है उनका टैंडर लगवाने के उपरांत जल्द काम शुरू किया जाए और जिन कामों की डीपीआर स्वीकृत करने के लिए कार्यवाही चल रही है उनकी डीपीआर जल्द मंज़ूर करवाई जाए। मंत्री ने आगे कहा कि यदि अलाट हुए फंडों को निर्धारित समय सीमा के अंदर विकास कामों पर ख़र्च नहीं किया जाता तो ज़िम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध बनती कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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मंत्री द्वारा अलग-अलग स्कीमों के अधीन आते कामों और उन कामों के लिए अलाट हुए फंडों के बारे विस्तृत रूप में जानकारी अधिकारियों के सामने विधायकों के साथ सांझा की और अधिकारियों को भी आदेश दिए कि विकास कामों सम्बन्धी विधायकों के साथ सारी जानकारी सांझा करनी यकीनी बनाई जाये जिससे आम जनता की ज़रूरत के मुताबिक विकास कार्य हो सकें। उन्होंने कहा कि इस सबका उद्देश्य राज्य का व्यापक विकास करना है।
सरकार के पास विकास कामों के लिए फंडों की कमी नहीं
स्थानीय निकाय मंत्री ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के रंगला पंजाब बनाने के सपने को उजागर करते हुए कहा कि रंगला पंजाब बनाने की तरफ हम सभी को मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के पास विकास कामों के लिए फंडों की कोई कमी नहीं है। यदि किसी क्षेत्रीय दफ़्तर को विकास कामों के लिए अतिरिक्त फंडों की ज़रूरत है तो वह एक्शन प्लान समेत मुकम्मल प्रस्ताव मुख्यालय को भेजें।
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