डेली संवाद, नई दिल्ली। CAA: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) को भारत की संसद ने 11 दिसंबर, 2019 को पारित किया था। इस कानून से नागरिकता अधिनियम, 1955 में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिससे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न का सामना कर रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता के लिए एक त्वरित मार्ग की शुरुआत हुई।
विशेष रूप से, CAA ने इन देशों के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों को यह अवसर दिया, बशर्ते वे दिसंबर 2014 के अंत से पहले भारत आए हों। मुस्लिम समुदाय पर इसके संभावित प्रभाव को समझने के लिए CAA के आसपास के अंतर्निहित संदर्भ और वास्तविकताओं की जांच करना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश, जिनका उल्लेख CAA में किया गया है, मुख्य रूप से मुस्लिम राष्ट्र हैं।
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इन देशों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों को अक्सर अपने अल्पसंख्यक दर्जे के कारण उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। CAA इन उत्पीड़ित व्यक्तियों के लिए उनकी संवेदनशीलता और सुरक्षा की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करना चाहता है। इसका उद्देश्य भारत की सीमाओं के भीतर इन समुदायों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण प्रदान करना है।
भारत एक जीवंत लोकतंत्र वाला राष्ट्र
दूसरा, भारत एक विशाल हिंदू आबादी और एक जीवंत लोकतंत्र वाला राष्ट्र है जो समावेशिता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखता है। भारतीय मुसलमान देश में सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और संविधान द्वारा प्रदान किए गए कई अधिकारों और सुरक्षा का लाभ लेते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय मुसलमानों द्वारा प्राप्त अधिकारों और स्वतंत्रताओं की गारंटी देश के लोकतांत्रिक ढांचे द्वारा दी जाती है, जिससे कानून के समक्ष समानता और स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार सुनिश्चित होता है।
पिछले 5 वर्षों में 4,844 को दी गई भारतीय नागरिकता
तीसरा, यह स्वीकार करना आवश्यक है कि इन धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें CAA के तहत भारतीय नागरिकता दी गई है, अपेक्षाकृत कम है। वास्तव में, इस प्रक्रिया के माध्यम से पिछले पांच वर्षों में केवल 4,844 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है (सरकार ने 08 फरवरी, 2022 को लोकसभा को बताया)। इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी मुसलमान को एनआरसी (NRC) या CAA की आड़ में देश में प्रताड़ित या जबरन निष्कासित नहीं किया गया है।
अंत में, भारतीय मुसलमानों को CAA के बारे में अनावश्यक भय या आशंकाएं नहीं रखनी चाहिए। भारत के पास लोकतांत्रिक मूल्यों, बोलने की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। मजबूत कानूनी प्रणाली और अपने सभी नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर भरोसा करना आवश्यक है।
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CAA विशेष रूप से भारतीय मुसलमानों के बीच गहन बहस और चिंता का विषय रहा है। चूंकि इससे संबंधित चिंताएं और आशंकाएं बनी हुई हैं इसलिए भारतीय मुसलमानों के लिए यह समझना आवश्यक है कि वे भारत की मजबूत कानूनी प्रणाली और सभी नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए इसकी प्रतिबद्धता पर भरोसा करें। रचनात्मक बातचीत को बढ़ावा देना, निराधार आशंकाओं को दूर करना और भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांतों, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण में विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
भारत ने हमेशा ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ के सिद्धांत में विश्वास किया
समझ को बढ़ावा देकर और खुली चर्चा में शामिल होकर, भारत अपने समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज को मजबूत बनाए रख सकता है, ताकि भारतीय मुसलमानों सहित अपने सभी नागरिकों की भलाई सुनिश्चित हो सके। हालांकि उपरोक्त सभी तर्कों को नफरत फैलाने वालों द्वारा नकार दिया जा सकता है, लेकिन इस तर्क का कोई विरोध नहीं कर सकता है कि भारत ने हमेशा ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ के सिद्धांत में विश्वास किया है और कोई भी इस गहरे सांस्कृतिक मूल्य को हिला नहीं सकता है। (लेखक – इंशा वारसी, फ्रैंकोफोन एंड जर्नलिस्म स्टडीज, जामिया मिलिया इस्लामिया)
