Lok Sabha Election: चुनाव आयोग एक्शन में, पंजाब समेत 11 राज्यों के अधिकारी दिल्ली तलब

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⏱️ 4 मिनट पढ़ने का समय|📝 430 शब्द|📅 05 Apr 2024

डेली संवाद, नई दिल्ली। Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) को पारदर्शी बनाने और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग काफी सख्त नजर आ रहा है। जिससे चुनाव आयोग ने पंजाब समेत 11 राज्यों के अधिकारियों को नोटिस भेजकर दिल्ली तलब किया है। इनमें कई नगर निगमों के कमिश्नर को तलब किया गया है। माना जा रहा है कि आज इन अधिकारियों पर सख्त एक्शन हो सकता है।

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चुनाव आयोग ने आज 11 बजे 11 राज्यों के अधिकारियों के साथ दिल्ली में मीटिंग करेगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने इन 11 राज्यों के मुख्य सचिवों समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस भेजकर दिल्ली तलब किया था। चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जोर दे रहा है।

2019 में हुआ था कम मतदान

चुनाव आयोग उन राज्य़ों के अधिकारियों को तलब किया है, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय औसत से भी कम मतदान हुआ था। आयोग का मानना है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह ठीक नहीं है। इन सभी क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और काम करने की जरूरत है।

50 लोकसभा और 17 नगरीय क्षेत्रों के अधिकारी तलब

चुनाव आोग ने इन सभी राज्यों के कम मतदान वाले 50 लोकसभा और 17 नगरीय क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारियों व कमिश्नरों को मतदान प्रतिशत बढ़ाने का मंत्र देने के लिए बुलाया है। इसमें कम मतदान प्रतिशत से जुड़े सवाल-जवाब भी होंगे। साथ ही इस बार की तैयारियों की जानकारी भी ली जा सकती है।

चुनाव आयोग का मानना है कि इन क्षेत्रों में कम मतदान के पीछे मतदाताओं के रवैये के साथ स्थानीय प्रशासन की लापरवाही भी रहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान का राष्ट्रीय औसत 67.40 प्रतिशत था।

इन राज्यों के अधिकारी तलब

चुनाव आयोग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, झारखंड के करीब 50 लोकसभा क्षेत्र ऐसे थे, जहां राष्ट्रीय औसत से कम मतदान हुआ था। वहीं 17 नगरीय क्षेत्र भी ऐसे थे, जहां राष्ट्रीय औसत से कम मतदान हुआ था।

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बैठक में जिन नगर निगमों के कमिश्नरों को बुलाया गया है, उनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, नागपुर, पटना साहिब, लखनऊ और कानपुर के कमिश्नर शामिल हैं। आयोग इस दौरान इन सभी अधिकारियों से न सिर्फ कम मतदान के कारणों की जानकारी लेगा, बल्कि उन्हें मतदान प्रतिशत बढ़ाने से जुड़ा मंत्र भी देगा।

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