डेली संवाद, नई दिल्ली। Wheat Procurement: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) की सरगर्मियों के बीच केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में गेहूं खरीद बढ़ाने की योजना की घोषणा की है। खास बात यह है कि चालू विपणन वर्ष 2024-25 में गेहूं की खरीद सात गुना बढ़ाकर 50 लाख टन कर दी गई है।
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इन तीन राज्यों ने विपणन वर्ष 2023-24 (अप्रैल-मार्च) के दौरान केंद्रीय पूल में केवल 6.7 लाख टन का योगदान दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 2024-25 के लिए कुल गेहूं खरीद लक्ष्य 310 लाख टन का 16 फीसदी इन राज्यों से खरीदने का लक्ष्य रखा है।
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न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की खरीद आमतौर पर केंद्र की नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। हालाँकि, सहकारी समितियों NAFED और NCCF को भी इस वर्ष पाँच लाख टन के खरीद लक्ष्य के साथ जोड़ा गया है।
चालू वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। अक्टूबर से, केंद्र खरीद स्तर बढ़ाने के लिए इन तीन राज्यों के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कमियों को दूर करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और इससे तीनों राज्यों में खरीद का स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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